आईजीपी थापाद्वारा सम्झौतामा हस्ताक्षर, बहालवाला र पूर्वप्रहरीलाई बैंकबाट सुविधै सुविधा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच नेपाल प्रहरीको तलबी बचत खाता सञ्चालन तथा कर्जा सम्बन्धी २०७८ असार १५ गते भएको समझदारीमा उल्लेखित व्यवस्थामा सेवा सुविधा थप सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबेन्द्ररमण खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आईजीपी थापाले सम्झौताको लागि वाणिज्य बैंकलाई धन्यवाद दिएका छन् । सम्झौताले सुरक्षित र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने पवित्र लक्ष्यका साथ अहोरात्र खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न थप उत्प्रेरणा र हौसला मिल्नुका साथै अवकाश प्राप्त, अमर र अशक्त प्रहरी कर्मचारी तथा आश्रित परिवारजनले सरल, सुलभ कर्जा लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने उनले बताए ।
आगामी दिनमा समेत नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बीच आपसी सहयोग आदान प्रदान हुने अपेक्षा आईजीपी थापाले लिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालले नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विभिन्न चरणमा सहकार्य गर्दै आएको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा समेत नेपाल प्रहरीसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्दै जाने बताए ।
सम्झौता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको आधारभूत ब्याजदरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पेशाकर्मी सरल कर्जमा १.७५ प्रतिशत, घर कर्जामा १ प्रतिशत, गाडी कर्जामा २ प्रतिशत, शैक्षिक कर्जामा १ प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदर कायम हुनेछ ।
बहालवाला प्रहरी कर्मचारी तथा अवकाश, अमर, शहीद र अशक्त प्रहरी कर्मचारी (पेन्सन खाता) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नियमानुसार २० (बीस) वर्षसम्मको रू ५०,००,००० (पचास लाख) सम्म घर कर्जा तथा नयाँ सवारी साधन खरिद ७ वर्षको लागि गाडी कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।
प्रहरी कर्मचारीहरूलाई वार्षिक दुर्घटना भई मृत्यु वा पूर्ण अपाङ्ग भएमा रू ५,००,००० (पाँच लाख) को बीमा हुनेछ । नियमानुसार विदामा रहेका बाहेक अन्य खातावाला कर्मचारीहरू दुर्घटनाबाट घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा दोहोरो बीमा दाबी नहुने गरी बीमा प्राधिकरणबाट जारी भएको निर्देशिका बमोजिम अस्पतालको बसाइँ तथा खर्चको क्षतिपूर्ति लगायत सुविधा बीमा बापत उपलब्ध गराउने गरी नाम उल्लेख गरी बीमा गराउनु पर्नेछ ।
बीमाको लागि प्रतिव्यक्ति रू १०० (एक सय) शुल्क लिई बीमा गर्न सकिनेछ ।
यसैगरी सेवा निवृत्त भएका पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरूलाई तीन पाङ्ग्रे अटो रिक्सा खरिद तथा सञ्चालनका लागि बैंकको पेन्सनर कर्जा कार्यविधि बमोजिम कर्जा स्वपूँजी अनुपात ८० प्रतिशत बैंक कर्जा र २० प्रतिशत स्वयमले व्यहोर्ने गरी कर्जा सुविधा प्राप्त हुने र सो कर्जा रकम सीमा कायम गर्दा ६ वर्षको पेन्सन रकम बराबर वा अटो रिक्साको परल मूल्यमा नबढ्ने गरी अधिकतम रू ५,००,००० (पाँच लाख मात्र) मध्ये जुन कम हुन्छ सोहीको आधारमा कर्जा सीमा प्रदान गरिने छ ।
कर्जा ५ वर्षको वा बढिमा ६० किस्तामा भुक्तानी हुने गरी अवधि कायम हुनेछ । नेपाल प्रहरी कल्याणकारी शाखाको सिफारिसमा प्रहरी परिवार, अमर, शहीद तथा अशक्त प्रहरी परिवार संलग्न रहने लघुउद्यम स्थापना, कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बैंकको विद्यमान कर्जा कार्यविधिको अधिनमा रही व्यवसायको वित्तीय आवश्यकता अनुसार कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।
सो कर्जाको बैंकको आधार दरमा १ प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदर कायम हुनेछ । घर कर्जा, एसएमइ तथा कृषि कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षा बापत घर, जग्गा अचल सम्पत्ति धितो रोक्का हुने तथा नेपाल प्रहरी संगठनमा सेवा गरी निवृत्तिभरण (अवकाश) प्राप्त गरेका पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरूको पेन्सन बचत खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खोली भुक्तानी लिएको हुनुपर्ने समेत समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । समझदारी २०८२ वैशाख १ गते बाट लागु हुनेछ ।
बिचार/ब्लग
कहाँ पुग्यो जेनजी आन्दोलन ?
युवराज संग्रौला

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया