काठमाडौं । सहकारीको करोडौं रकम अपचलन र ठगीको अभियोग लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मंगलवार भएको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । लामिछानेका कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् । जवाफका लागि बुधवार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता रमण कर्णसहितका कानून व्यवसायीले जवाफी बहस बाँकी रहेको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने शेयर सदस्य रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीको अवैध रकम अपचलन गरिएको र उनको नाममा समेत ऋण लिइएकाले अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सहकारीको करोडौं रकम अपचलन र ठगीको आरोप खेप्दै आएका लामिछानेका बारेमा छानविन गर्न संसदीय समिति समेत बनेको छ ।