काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जीबी राईको लोकेशन पत्ता लाग्यो भने भगाएको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शर्माले प्रश्न गर्दै भने, ‘लोकेशन पत्ता लागेको भनिएको जीबी राईलाई के भगाउनलाई हो ? माइकबाट फुकेर लोकेशन पत्ता लाग्यो भनेर स्टन्टबाजी गर्ने ? की सरकार चाढै नै जीबी राईलाई हाजिर गराउँदै छ ?’

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेकै दिन असार ६ गते माननीय गृहमन्त्रीजीले चितवनमा पुगेर भन्नुभयो की मलेशियाका गृहमन्त्री सैफुद्धिन इस्माइलसँग सम्पर्कमा छु । जीबी राईको लोकेशन पत्ता लागिसकेको छ । पोन्ट टू बी नोटेड् भन्छु । एउटा फरार अभियुक्त कहाँ छन् भनेर खोजी रहेको बेलामा अर्को देशको गृहमन्त्रीले हामीले लोकेट गरिसक्यौँ भन्छन् ।’

‘सामाजिक सञ्जाल चलाउन उनलाई पनि आउँछ । सामाजिक सञ्जालमा नेपालको गृहमन्त्रीसँग कुरा भएको भनेर लेख्छन् । गोपनीयता खोल्दैनन् । तर, हाम्रो गृहमन्त्रीजीले गोप्य सूचनाको राजपत्रमा प्रकाशित गर्न बाहेक मिडियामा बिस्कुन लगाउनु हुन्छ’, उनले भने ।

‘संसारलाई थाहा छ । गोर्खा मिडियाका तत्कालीन मालिकमध्ये एकजना फरार छन् । एकजना गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । सहकारी ठगीमा फरार भएको व्यवसायिक साथीलाई सहकारी ठगीको अनुसन्धानको दायरामा रहेका गृहमन्त्रीजीले गिरफ्तार गर्नुछ । त्यसैले लोकेशन पत्ता लागिसक्यो भनेर माइकबाटै फुक्नुको अर्थ के हुन्छ ? अभियुक्त पक्रिने नयाँ शैली हो ? केटाकेटीपन हो ? या भगाउने नियत हो ?’, शर्माले भने ।

सांसद शर्माले भने, ‘देशलाई चाहिँ जीबीको लोकेशन चाहिएको होइन । देशलाई जीबी राई चाहियो । अब त्यो लोकेशनमा गेट बनाएर कार्पेट ओछ्याएर अनि बल्ल दुई पक्षीय वार्ता हुने हो ? प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’

‘गृहमन्त्रीजीले लोकेशन पत्ता लाग्यो भनेर भनेको चार दिन भयो । प्रतिपक्षमा हुँदा खेरी उहाँले भन्नुभएको वाक्य सम्झिन्छु । यहिँबाट अगाडि उभिएर बोल्नुभएको, सरकारले पक्रिन चाहने । पक्रिन चाहेको भए यतिको समय किन लाग्छ ? उहाँले सोध्नुभयो । लोकेशन पत्ता लागिसकेपछि पनि चार दिन किन लाग्छ ? मलेशियाको सरकारसँग समन्वय गरेर । तेस्रो चाहिँ गृहमन्त्रीजीले भन्नुभए छ । मलेशियासँग सुपुर्दगी सन्धी नभएको कारण जीबी राईलाई कठिनाइ भएको यो म मान्छु । सहि हो कठीन छ तर, असम्भव छैन’, उनले भने ।

‘मलेशियाको सुपुर्दगी सन्धी सम्बन्धी ऐनमा ए को १२ (१) मा माग पत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै परार अभियुक्त मलेशियामा छ भन्ने शंका लागेमा सम्बन्धित देशको प्रतिनिधिले सुपर्दगीको माग गर्न सक्नेछ । त्यस्तो माग गर्दा उसले अपराध गरेको पुष्टि हुने प्रमाणसहित जारी गरेको पक्राउ पुर्जी या सजाय गरिएको आधिकारिक कागजपत्र संलग्न गर्नुपर्नेछ । १३ (१) को बीले भन्छ त्यस्तो सुपुर्दगी पत्र प्राप्त भएमा सरकारले पक्राउ गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्छ । अर्थात् मलेशियाबाट कुनै पनि अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर ल्याउन सुपुर्दगी सन्धी चाहिँदैन । त्यसैले या…उँ…आँ…उँ…नगरिकन गृहमन्त्रीजीले यो सन्दर्भमा सरकार गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुपर्ने थियो । अबिलम्ब रुपमा यो कदम सरकारले चाल्नुपर्छ’, शर्माले भने ।

मलेशियाबाट अपराधीलाई पक्राउ गरेर ल्याएको उदाहरण दिँदै सांसद शर्माले भने, ‘सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मलेशियासँग नेपालको सुपुर्दगी सन्धी त्यस बेला पनि थिएन । तर, चितवनको राजकुमार चेपाङ नाम गरेको एक जना व्यक्तिलाई मलेशियन सरकारको सहयोगमा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको थियो । नेपाल प्रहरीको रेकर्डमा हेर्न सकिन्छ । एयरपोर्टको रेकर्डमा हेर्न सकिन्छ । त्यो मिति थियो २०७१ साल माघको १६ गते त्यति बेला मलेशियाको सुपुर्दगीको प्रक्रिया पूरा गरियो । ल्याइयो । अहिले प्रक्रियामा भन्दा पनि स्टन्टबाजीको निरन्तरता भइरहेको छ ।’

‘नियतउपर प्रश्न उठाउँदा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । नियतमा जान चाहन्न । नैतिकताको प्रश्न पनि उठाउन चाहन्न’, उनले भने ।

‘नैतिकताको प्रश्नले डा.रामशरण महतलाई छोयो होला, जनार्दन शर्मालाई छोयो होला । संसदीय छानविन समिति भएपछि उहाँले राजीनामा दिनु भयो होला । यो विषयमा जान चाहन्न’, उनले भने ।

‘नियतउपर म के प्रश्न उठाउन चाहन्छु भने, दुइटा घटना जोड्न चाहन्छु । दुइटा घटना जोड्न चाहन्छु यसमा नियतको कुरा आउँछ’, उनले भने ।

‘सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बहस सुन्नको लागि पोखराबाट काठमाडौं आएका थिए । अदालतले पाँच जनालाई पास पनि दियो तर, प्रहरीले उनीहरूलाई टेगमा रोक्यो । आफ्नो मुद्दासँग सम्बन्धित पीडितहरूले अदालतमा बहस सुन्न चाहँदा अदालतले पास दियो भने उनीहरूले सुन्न पाउनुपर्छ । रोकियो । रोकिदै गर्दा भित्र डोर ग्याङ भन्ने अलिकति चलन पनि छ । त्यो ग्याङका साथीहरू फेरि इजलासमा बसेर सुनिरहनुभएको थियो’, उनले भने ।

‘गृहमन्त्रीजीले यो संसदमा जेठ ६ गते रोष्ट्रममा उभिएर भन्नुभएको थियो । पहिले पहिले मन्त्रीहरूले अनुसन्धान गर्थे अब प्रहरीले गर्छ । अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीलाई पहिले पहिले सरुवा गरिन्थ्यो अहिले सरुवा गरिदैन । उहाँले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर ठाडै झुठ बोल्नुभएको थियो । जेठ ६ गतेभन्दा ठीक १० दिन अगाडि ५ सय १९ जना प्रहरी ईन्स्पेक्टरहरूको सरुवा गरेको थियो । त्यो सूचीको ५०३ नम्बरमा एउटा नाम छ सूर्यबहादुर राना मगर, प्रहरीको नियमावली २०७१ के भन्छ भने सामान्यतय चाहिँ १ वर्षसम्म प्रहरीलाई सरुवा गरिएको ठाउँमा काम गर्न दिइन्छ । सूर्यबहादुर मगर कास्की जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान शाखामा कार्यरत थिए’, उनले भने ।

शर्माले भने, ‘अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान शाखामा कार्यरत हुनु भनेको विश्वकी चर्चित अपराधकी घटनाएँ पढेर दिन बिताउने होइन उनले त्यो पुस्तक पढेर बस्ने भन्दा पनि अपराध अनुसन्धानमा सामेल थिए । संसारले जान्द छ । गृहमन्त्रीजी हिजो मालिक रहेको सूर्यदर्शन सहकारी त्यहि कास्कीमा छ । जस उपर छानविन चलिरहेको थियो । सूर्यबहादुर मगर त्यहि छानविन गर्ने अपराध अनुसन्धान कै एउटा ईन्स्पेक्टर थिए । मगरलाई समय नपुगिकन हटाइयो । म मिति सुनाउँछु मगर त्यहाँ रवि लामिछानेजी गृहमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि २०८० साल भदौ ८ गते हाजिर भएका थिए । र, उनलाई वैशाख २६ गतेको निर्णयबाट डाँडा कटाइयो र महोत्तरीमा खटाइयो ।’

‘यहि रोष्ट्रममा उभिएर हामी प्रहरी ईन्स्पेक्टर चलाउँदैन भन्नु हुन्थ्यो । यत्तिको झुठ बोल्नलाई देशको गृहमन्त्रीले रोष्ट्रम प्रयोग गर्न पाउने की नपाउने ?’, लामिछानेमाथि शर्माले प्रश्न गरेका छन् ।