काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रोज राणाले सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षामा आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरेको दुई हप्ताभित्रै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सातवटै प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएर लुम्बिनीमा ट्रायलमा भएको जस्तै व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रका सचिव रामआधार साहको अध्यक्षतामा माघको ५ गते बसेको बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिँदा परीक्षार्थीले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ट्रायल सेन्टरकै सवारी साधन अनिर्वाय रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताबाट परीक्षार्थी हैरान छन् । केन्द्रको यो निर्देशन र निर्णले देशभरिका लाखौं परीक्षार्थीलाई राहत मिलेको छ ।

आफ्नै सवारी साधनबाट ट्रायल दिनबाट वञ्चित गरिएको र प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारी साधन प्रयोग गरी परीक्षा दिन बाध्य पार्ने गरिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा उद्योग तथा यातायातमन्त्री बन्नेवित्तिकै मन्त्री राणाले पहिलो निर्णयबाटै चालक अनुमतिपत्र लिने क्रममा ट्रायल सेन्टरमा शुल्क लिएर जबरजस्ती ट्रायल सेन्टरकै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने नियम हटाइदिएका थिए । लुम्बिनीको निर्णयप्रति खुसी जनाउँदै केन्द्रका सचिव यादवले मन्त्री राणालाई सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बोलाएर निर्णय र तयारीहरूका बारेमा परामर्श गरेका थिए । त्यसपछि सचिव यादवले सातै प्रदेशलाई निर्देशन दिएर आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न भनेका छन् ।

सवारी साधन भाडामा दिएबापत प्रशिक्षण केन्द्रहरूले मनोमानी रूपमा शुल्क असुल्ने गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सवारी साधनबाट शुल्क असुल्ने कार्य यातायातमन्त्री राणाले बन्द गरिदिएका छन् ।

विषयमा केन्द्रमा परेको उजुरी सन्दर्भमा छलफल भई सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आइतबार निर्देशन दिइएको छ ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ लगायत कुनै पनि नेपाल कानूनमा परीक्षार्थीले प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने किसिमको बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा आम परीक्षार्थीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न ट्रायल दिने परीक्षार्थीलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन र सोको कार्यान्वयनको जानकारी यस केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन मिति २०८० माघ ५ गतेको (सचिवस्तरीय) निर्णयबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ को (छ) अनुसार निर्देशन दिइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबार, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयलाई समेत परिपत्रको बोधार्थ गरिएको छ ।

केन्द्रका सचिव यादवले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल, ट्राफिक प्रहरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उप–सचिवदेखि केन्द्रका सह–सचिवहरूलाई राखेर परीक्षार्थीलाई आफ्नै सवारी साधनबाट ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था मिलाउने गरि निर्णय भएको छ ।