काठमाडौं । देशको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू इमानदार हुने हो भने ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भन्ने गरिन्छ । नेपालका न्याय पालिका आफै भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा न्याय परिषदका अध्यक्ष र सदस्यहरू निकट र राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गरिन्छ । जिल्ला अदालत मा ८० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति गर्ने संवैधानिक ब्यबस्था छ तर त्यो ब्यबस्था लाई खिल्ली उडाउँदै फेल भएका उपसचिवहरूलाई छानिछानी न्यायाधीश बनाइन्छ ।

उच्च र सर्वोच्च अदालत मा न्यायाधीश नियुक्तिको कुनै मापदण्ड र परिक्षणको ब्यबस्था छैन । नियुक्तिको समयका परिषदका अध्यक्ष र सदस्यहरू र त्यसबेलाको सरकार निकट कानून ब्यबसायीबाट नियुक्ति गरिन्छ । जिल्ला अदालत हुँदै उच्च र सर्वोच्च अदालत सम्मको न्यायाधीश भएका बाहेक अहिले उच्च र सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहेका हरेक न्यायाधीश कुन दलको हो भन्ने कुरा प्रष्ट नै छ ।

त्यसरी नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरूले कस्तो न्याय सम्पादन गर्छन् ? भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्दछन र जनताले कस्तो न्याय पाउछन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अहिले जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध विभिन्न आरोपमा न्यायपरिषदमा उजुरी परेका छन । परिषद्मा २९० न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी छिन्न बाँकी छन् । कतिपय उजुरी चार वर्षदेखिका छन् । अघिल्लो वर्ष ६ न्यायाधीश बर्खास्तीमा परेका थिए ।

परिषद्मा हालसम्म ३३९ न्यायाधीशविरुद्ध ४५२ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ४९ जनाविरुद्धका उजुरी मात्र फस्र्योट भएका छन् । एउटै न्यायाधीशविरुद्ध पनि फरक–फरक उजुरी परेका छन् । फस्र्योट भएका उजुरीको यो तथ्यांक अघिल्लो वर्षको पुसदेखि यस वर्षसम्मको हो । ती सबै उजुरीलाई तामेलीमा पठाइएको छ । तामेलीमा पठाउनु भनेको ती उजुरीको कुनै औचित्य छैन भन्ने बुझिन्छ। बाँकी उजुरी छानबिनकै क्रममा छन् ।

जिल्ला र उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको कार्यसम्पादन चित्त नबुझे परिषद्मा उजुरी दिन पाइने व्यवस्था छ । कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक काम गरेको जस्ता उजुरी परेका छन्।

कार्यक्षमताको अभाव देखाउँदै जिल्ला र उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरी क्रमशः ५५ र ७८ वटा छन् । खराब आचारण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध क्रमशः १३२ र १०७ वटा उजुरी परेका छन् ।

इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको, बदनियत राखेर काम गरेको आरोपमा जिल्ला न्यायाधीशविरुद्धका ३९ र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध ४३ थान उजुरी परेका छन् । जिल्ला र उच्च अदालतका भनी छुट्याइएको तथ्यांकमा एउटै न्यायाधीशविरुद्ध फरकफरक उजुरी रहेकाले संख्यामा धेरै देखिएको परिषद्ले जनाएको छ ।

हालसम्म परेका उजुरीमध्ये ४९ वटालाई तामेलीमा पठाउने निर्णय भएको परिषद्ले यही पुस ३ गते प्रकाशित गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

प्रधानन्याधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने पाँच सदस्यीय संयन्त्रले परिषद्मा परेका उजुरी अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन्छ । प्रधानन्यायाधीश परिषद्को अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संयन्त्रमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, सरकारतर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक वरिष्ठ अधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनले पठाउने एक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्छन् ।

परिषद्मा परेका उजुरी सदस्यहरूबीच दुई समूहमा बाँडेर हेर्ने चलन छ । उजुरी हेरेर छानबिन गर्नुपर्ने भए अगाडि बढाइन्छ नभए तामेलीमा पठाइन्छ । कतिपय उजुरीमा सम्बन्धित न्यायाधीशको आदेश, फैसला हेरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, बर्खास्त, कारबाहीको जिम्मा परिषद्लाई छ ।

विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ २०८० भदौ ४ गते प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए । उनी नियुक्त भए पछि लामो समयसम्म अडकिएर रहेको जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश नियुक्ति भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा ६ जना उच्च अदालतमा २९ जना र जिल्ला अदालतमा ३६ जना । ती नियुक्तिमा पनि सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक भागबण्डा र आफू निकट, उच्च अदालतमा भागबन्डामै र जिल्ला अदालतमा फेल भएका हरू मध्ये बाट परिषद सदस्य निकटहरूलाई छानेर नियुक्ति दिएको आरोप लागिरहेको छ ।

अर्को विवादास्पद नियुक्तिमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा लाई सहयोग गरेका र भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको भनि विवादमा मुछिएका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई न्याय परिषद नियमावली नै संशोधन गरेर उनीभन्दा १० बर्ष अघि नियुक्ति भएकाहरूभन्दा सिनियर बनाएर मुख्य न्यायाधीश भन्दामुनि रहने गरि नियुक्ति गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा १ जना, उच्च अदालतमा ४२ जना र जिल्ला अदालतमा २५ जना न्यायाधीश रिक्त छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलियालाई कारवाही स्वरूप न्याय परिषदमा तानिएको छ भने जिल्ला न्यायाधीशहरू राज कुमार कोइराला, अम्बिका निरौला र पर्शुराम भट्टराईलाई कारवाही गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न आनन्द मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा प्रकाशकुमार ढुंगाना र तिल प्रसाद श्रेष्ठ रहेको समिति बनाइएको छ ।

ठूलो संख्यामा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश विरूध्द परेको उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने कुनै ठोस काम गरेको देखिंदैन । न्यायलयलाई स्वच्छ, निस्पक्ष र भ्रष्टाचार रहित बनाउन न्याय परिषदमा परेका उजुरीहरूको छानबिन गरि त्यसको अन्तिम किनारा लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन नै नगरी न्यायाधीश नियुक्तिमै लाग्नु ले कतै न्याय परिषद अलमलिएको त होइन भन्ने गुनासो कानुन ब्यबसायी र न्यायका उपभोक्तहरूले गरिरहेका छन् ।

कारवाहीभन्दा पनि नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिनुमा मुख्य कारण हालका वरिष्ठ न्यायाधीश तथा न्याय परिषद सदस्य इश्वरप्रसाद खतिवडाले २०८० फागुन २४ गते अनिवार्य अवकाश पाउने र १ महिना अघिदेखि अर्थात २०८० माघ २४ गतेदेखि विदामा बस्ने भएकोले पनि अहिले नियुक्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिइएको भनिन्छ ।

योभन्दा पहिलाका नियुक्तिमा समेत खतिवडा हावी भएकोले उनी निकटहरू धेरै न्यायाधीश भएको र अहिले पनि उनले नियुक्ति गरे उनै खतिवडा हावी हुने र उनी निकटहरू नियुक्ति हुने भएकोले नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

अहिले नियुक्ति लाई भन्दा पनि न्यायलय सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र उजुरी छानबिन समेत लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । अर्कोतिर यहि माघ १० गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ त्यो निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यालयहरू यही १६ गते गठन भइ काम सुरु भइसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको समयमा हतारहतार न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आचारसंहिताको उलंघनको आरोप सरकारलाई लाग्नसक्छ त्यसैले यस्तो विवादित समयमा नियुक्ति नगरेर न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गरेर न्यायलयप्रति जनताको विश्वास जित्नु उपयुक्त हुन्छ ।