काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकलाई संसदको आगामी अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्‍याउने समझदारी गरेका छन् ।

सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले विधेयकका विषयहरूमाथि छलफल गरेको हो । विधेयकका विषयहरूमा भने दलहरुबीच सहमति जुटेको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विधेयकका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई बोलाएका थिए । बैठकमा दोस्रो तहका नेताहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

विधेयकबारे सहमति नभए पनि संसदको आगामी अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने भन्ने विषयमा दलहरू एकमत भएको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पत्रकारहरूलाई बताएका छन् ।

बैठकमा कांग्रेसका उप–सभापति एवम् उप–प्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उप–सभापति एवम् कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ, माओवादी केन्द्रका उप–महासचिव वर्षमान पुन, एमाले सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस नेता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलगायत नेताहरू पनि उपस्थित रहेका थिए ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २५ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो ।

विधेयकमा चार वटा विषयहरू ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?’, ‘मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापमा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने ?’ र, ‘सजाय घटाउने विषयमा’ सहमति जुट्न सकेको छैन । पीडितहरूले विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि सम्झौताहरू, मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताहरूभन्दा बाहिर गएर विधेयकमा सहमति जनाउन नसकिने एमालेले धारणा राख्दै आएको छ ।