काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाले प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूको सरुवाबारे पदावधि तोकेर प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक पारित गरेको छ ।

शुक्रबार देउखुरीको मसुरियामा बसेको प्रदेशसभा बैठकले निजामती कर्मचारी विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो । विधेयकमा प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको ५ वर्षको पदावधि रहनेछ ।

विधेयकमा संघीय निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी प्रमुख सचिव हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । मन्त्रालयका सचिव भने प्रदेश मातहतकै कर्मचारी हुनेछन् । यो व्यवस्थाले संघीय सरकारले सचिव पठाए व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ । सचिवको खटनपटन प्रदेशले नै गर्नेछ ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती मातहत रहनेछन् । ऐनको दफा ११४ मा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनेछ । उनीहरूको खटनपटनसमेत प्रदेशले नै गर्नेछ ।

११औं तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने निकायमा पनि सोही तहकै कर्मचारी प्रदेशले खटाउने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । अहिले प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरू संघीय सरकारको निर्णयानुसार खटनपटन हुँदै आएका छन् ।

सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सभामुख तुलाराम घर्तीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । ध्वनी मतका आधारमा प्रदेश सभाले सर्वसम्मतरूपमा विधेयक पारित गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विधेयकमाथि सुझाव संकलन समिति बनाइएको थियो । विधेयक समितिमा समेत दफावार छलफल भएको थियो ।

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका ज्येष्ठ सदस्य सुधाकर पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

प्रतिवेदनसहित तयार भएको विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निमजाती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सो सरहको रहने व्यवस्था राखिएको थियो । ऐन पारित हुँदा तेस्रो तहको संरचना हटाइएको छ ।

कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रदेशमा तल्लो पदमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको स्वत: तहवृद्धि हुने भएको छ । पाँचौदेखि नवौं तहसम्मका कर्मचारीको तहवृद्धि हुने भएको छ ।

ऐन जारी भएको तीस दिनभित्र तहवृद्धि सक्नुपर्ने र अरु समयमा माघ १ देखि साउन १ देखि लागू हुने गरी तहवृद्धि गरीसक्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनले कर्मचारीले बुझाएको सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ ।