काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सिम्रिक एयरको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साउन ३२ गते काटेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधीश रमेश ढकालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्राधिकरणले भने सोमबार नै सिम्रिक एयरका अध्यक्ष रामेश्वर थापालाई १० हजार रुपियाँ जरिवाना गरिसकेको छ ।

रामेश्वर थापालाई १० हजार रुपियाँ जरिवाना गराउने प्राधिकरणको निर्णय प्राधिकरणले भदौ १ गते आफू अध्यक्ष रहेको मिडियाको दुरुपयोग गरेर उडान सुरक्षाविपरीतको गतिविधि गरेको भन्दै थापालाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

‘प्राधिकरण वा महानिर्देशकबाट जारी भएको वा हुने निर्देशन वा सर्कुलरको विषयमा सम्बन्धित सरोकारकर्ता र व्यक्तिले आफ्नो चासो, सरोकार र टिप्पणी व्यक्त गर्न सक्छ । त्यस्तो चासो, सरोकार वा टिप्पणीलाई प्रेसले अवश्यकताअनुसार स्थान दिन सक्छ र दिनु पनि पर्छ’, आदेशमा उल्लेख छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सिम्रिक एयर प्रा.लि.विरुद्ध व्यक्तिगत रिसिइबी जस्तै गरेर व्यवहार गरिरहेको आरोप छ । सिम्रिक एयरसँगको झगडालाई महानिर्देशक अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक र त्यसका अन्य प्रकाशनहरूविरुद्ध पोख्दै आएका छन् ।

रामेश्वर थापा र अन्नपूर्ण पोस्टविरुद्ध प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने गरेर गतिविधि गरेपछि प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघले महानिर्देशक अधिकारीलाई सचेत गराइसकेको छ । तैपनि महानिर्देशक अधिकारी सुध्रिएका छैनन् ।

रामेश्वर थापा र सिम्रिक एयरविरुद्धका व्यक्तिगत दुश्मनी साँध्न हर्कत गरिरहेका छन् । सिम्रिक एयरलाई दश हजार जरिवाना गराउने महानिर्देशक अधिकारीको निर्णयविरुद्ध आदेश दिएर अदालतले कानूनी राज्यको अनुभूति गराएको छ ।

आफूभन्दा सिनियर कर्मचारीहरूलाई उछिनेर अधिकारीले महानिर्देशक पद हत्याएका थिए । अधिकारीविरुद्ध तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दिएका थिए । पछि क्षेत्रीले स्वास्थ्यका कारण भन्दै रिट फिर्ता लिएका थिए ।

हवाइ सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले महानिर्देशक अधिकारीलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र धुपौरेहरूमार्फत मन्त्री किराँतीलाई टेरपुच्छर लगाएनन् । महानिर्देशक अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री दाहाल र मन्त्री किराँतीले केही गर्न नसके पनि अदालतले उनका गलत क्रियाकलापमाथि अंकुश लगाइदिएको छ ।