काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हवाई उडानमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले प्राधिकरणको कामलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले प्राधिकरणलाई कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेपछि प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई झट्का लागेको छ ।

सर्वोच्चले प्राधिकरणले उडानमा रोक लगाउने निर्णय गर्नुको कारण माग गरेको छ । प्राधिकरणले साउन १५ गतेदेखि लागू हुने गरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रका २९ विमानस्थलमा मध्यान्ह १२ बजेपछि उडान भर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । रिट निवेदन भदौ ७ गते दायर गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बबरमहल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बबरमहल काठमाडौंका सञ्चालक समिति, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बबरमहल काठमाडौंका महानिर्देशक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बबरमहल काठमाडौं प्राधिकरणको फ्लाइट सेफ्टी स्टान्डर्ड डिपार्टमेन्ट सिनामंगललाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्राधिकरणको उडान भर्न रोक लगाउने निर्णयले दुर्गम जिल्लाका सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए । मध्यान्ह १२ बजेपछि जहाज र हेलिकप्टर नचल्दा दुर्गमबासीले सास्ती भोग्दै आएका थिए । उडान रोकिँदा हुम्लाबाट रेफर गरिएका चार शिशुले उपचारको अभावमा ज्यान गुमाएका थिए ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले गरेका अधिकांश निर्णयहरू विवादित रहेको भनेर आलोचना भइरहेका छन् ।

अधिकारीले प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेपाली आकाश असुरक्षित भएको भनेर टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । अधिकारीको कार्यकालमा ठूला ठूला हवाइ दुर्घटना भइसकेका छन् ।

निकै शक्तिशाली मानिएका महानिर्देशक अधिकारीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले स्पष्टीकरण समेत सोधिसकेका छन् । सुरक्षासहितका विभिन्न विषयमा मन्त्री किराँतीले महानिर्देशक अधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।