काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिहरूका सभापतिमा विभिन्न दलका सांसदहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

संसदमा दश वटा विषयगत समितिहरू छन् । ९ वटा समितिको सभापतिमा एक/एक जना सांसदको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा मात्रै दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल (जसपा), जनमत पार्टी मिलेर संसदीय समितिमा सहमति कायम गरेर सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई भने ठूला दलहरूले कुनै पनि समिति दिएका छैनन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले हैसियतभन्दा धेरै ठूलो भाग मागेपछि समिति पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । संसदीय समितिहरूमा रास्वपा एक्लिएको छ । रास्वपाले तीन वटा समिति माग गरेको थियो । औकातभन्दा धेरै समिति माग गरेपछि सभापति लामिछानेलाई प्रमुख दल र साना दलहरू मिलेर हैसियत देखाइदिएका छन् ।

सोमबार हुने समिति सभापतिको निर्वाचनका लागि विभिन्न दलका सांसदहरूले आइतबार उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसले तीन वटा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । कांग्रेसकी सांसद डा.आरजु राणा देउवाले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति, रामहरि खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा र सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।

डा.राणाको प्रस्तावकमा कांग्रेसका वीरबहादुर बलायर र समर्थकमा सूर्यप्रसाद ढकाल तथा माओवादीका रुपासोशी चौधरी रहेका छन् । खतिवडाको प्रस्तावकमा कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू र समर्थकमा माओवादीका हितराज पाण्डे तथा एमालेका बलराम अधिकारी रहेका छन् । चालिसेको प्रस्तावकमा कांग्रेसका दीपक खड्का, समर्थकमा एमालेका पदम गिरी र माओवादीका छिरिङ डन्डुल लामा छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले दुई वटा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको छ । सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

एमालेका किरणकुमार साहले महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । पोखरेलको प्रस्तावकमा कांग्रेसका राजन केसी र समर्थकमा एमालेका दामोदर भण्डारी छन् । साहको प्रस्तावकमा कांग्रेसकी शान्ति बिक र समर्थकमा एमालेका आश्माकुमारी चौधरी रहेकी छिन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद विमला सुवेदीले कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमामा मनोनयन दर्ता गराएकी छिन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का सांसद राजकिशोर यादवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।

सुवेदीको प्रस्तावकमा माओवादीका पूर्णबहादुर घर्ती, समर्थकमा एमालेका महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेसका रमेश लेखक र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान छन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का भानुभक्त जोशीले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । जोशीको प्रस्तावकमा कांग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डे र समर्थकमा माओवादीका ज्ञानु बस्नेत सुवेदी छन् ।

जनमत पार्टीका अब्दुल खानले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । खानको प्रस्तावकमा कांग्रेसकी रमा कोइराला र समर्थकमा कांग्रेसकै सपना राजभण्डारी रहेकी छिन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का गणेश पराजुलीले पनिउद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

पराजुलीको प्रस्तावकमा रास्वपाका डोलप्रसाद अर्याल र समर्थकमा असिम साह रहेका छन् । १० मध्ये यो उद्योग समितिमा मात्रै २ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । समितिमा खान र पराजुलीको प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

उद्योग समितिका सभापतिका उम्मेदवारमध्ये जनमत पार्टीका खानलाई कांग्रेस, माओवादीसहितका दलहरूको समर्थन छ । सोही कारण खान उद्योग समितिको सभापतिमा निर्वाचित हुने पक्का छ । जनमत पार्टी गठबन्धनको दल हो ।

पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का दीपक सिंहले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । सिंहको प्रस्तावकमा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा र समर्थकमा एमालेका प्रेमलाल महर्जन रहेका छन् ।

कांग्रेसका सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाई दशमध्ये चार वटा समितिमा दाबी गरेका थिए । सर्वसहमतिका लागि भागबण्डा गर्दा कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै तीन वटा समिति पाएको छ । दोस्रो ठूलो दल एमालेले दुई वटा समिति लिएको छ । माओवादीले एउटा मात्रै समिति पाएको छ । माओवादीले आफ्नो भागमा परेको दुई मध्ये एउटा समिति राप्रपालाई दिएको छ ।

सोमबार समितिहरूको बैठक बस्नेछ । सोही बैठकहरूमा निर्विरोध भएका सभापतिहरूको नाम घोषणा गरिनेछ । सभामुख देवराज घिमिरेमार्फत सभापतिहरूलाई शपथ गराइनेछ ।