काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले झापाको दमकमा रहेको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा काण्ड गरेको भन्दै छानविनको माग गरेका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभको बैठकमा समय लिएर बोल्दै सांसद खतिवडाले झापाको ६५ सय रोपनी जमीन कौडीको भाउमा बिक्री गर्न तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले निर्णय गरेको बताए । नाम उल्लेख नगरेर खतिवडाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्याललाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन माग गरेका छन् ।

उनले भने, ‘नेपालमा ललिता निवासभन्दा एउटा खतरनाक गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण चर्चामा आएको छ । ललिता निवास प्रकरणको जमीन त थोरै नै थियो ।’

‘गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा रोपनीमा कन्भर्ट गर्दा झण्डै ६५ सय रोपनी जग्गा कौडीका भाउमा दिएर देशको सम्पत्ति ब्रम्हलुट गर्ने काम भएको छ । सरकार चनाखो हुनुपर्छ’, खतिवडाले भनेका छन् ।

‘२०११ सालमा जग्गा हदबन्दी कायम गरिँदा उद्योगधन्दाका निम्ति कम्पनी मातहत राख्न छुट दिने नीति सरकारले लिएको थियो’, सांसद खतिवडाले भने, ‘२०२९ सालमा गिरीबन्धु टी स्टेटका नाममा ५ सय बिघा जग्गा कायम भएको थियो । जग्गालाई शहरीकरणको नाममा जग्गालाई कम मूल्यमा बेच्ने र डाँडापाखामा लगेर कम मूल्यको जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने काम भएको छ ।’

उनले भने, ‘२०७८ साल माघ २६ गते तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयबाट मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भूमि आठौं संशोधन गरेर दफा ११ (२)लाई सट्टा भर्ना गर्ने निर्णय गरियो । २०७८ साल माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरियो ।’

‘२०२९ सालमा पुस ११ गते राजपत्रमा ५ सय बिघा भएको जग्गालाई हाल ३ सय ४२ बिघा कायम गरेर १ सय ५७ बिघा अन्यत्र लगेर कौडीका भाउमा बेचेर व्यक्तिको लाभ र केही मान्छेको लाभका लागि ललिता निवासभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने प्रपञ्च गरिएको छ । यसमा छानविन गर्नुपर्छ’, सांसद खतिवडाले भने ।

उनले भने, ‘सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यले चिनेका संयन्त्रलाई दह्रो बनाउँदै छानविन गर्ने अधिकार दिऔँ । चाहे त्यो पुलिस होस्, चाहे त्यो प्रशासक होस् । हामीले जसलाई विश्वास गरेर राज्य संयन्त्रलाई छानविन गर्ने अधिकार दिएका छौँ । त्यसले छानविन गर्छ र हिजाको जे गल्ती भएका छन् त्यसलाई अर्को संसदीय सुनुवाई समिति समिति हुन्छ कि ? उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर हामी पहिलादेखि लचकतामा थियौँ । त्यो कुरामा सबै सहमत भएका छौँ ।’

उनले भने, ‘संसद कसका कारण बन्द भयो ? कति दिन बन्द भयो ? संसद दुई सय ८० दिन बन्द भएछ । इतिहाँसले बताउला ।’
‘संसदभित्रको विवाद संसदभित्र छलफल गरौँ । बाहिरबाट निर्णय गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य गरौँ’, खतिवडाले भने ।

‘नेपालको इतिहाँसमा संसद दुई दुई पटक विघठन हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले पुर्नबहाली भएको सांसदलाई हामी राम्रोसँग सुरुचारु गरेर जनताको जनप्रतिनिधिको आवाज राख्ने ठाउँको रुपमा विकसित गरेका थियौं’, उनले भने, ‘अहिले पनि यही रुपमा लैजान सबै सहमत भएका छौँ ।’