काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता शीर्ष नेताहरू र उनीहरूका छोराहरू समेत मुछिएका बेला उप–प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन अस्वीकार गरेका छन् ।

शनिबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले एमालेले माग गरेअनुसार ६० किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताएका हुन् ।

श्रेष्ठले सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन राज्यको संयन्त्र सक्षम रहेकाले उच्चस्तरीय छानविन समिति आवश्यक नरहेको बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘राज्यको व्यावसायिक, पेसागत रुपमा दक्ष र जिम्मेवार संरचना र संयन्त्रहरूले काम गरिरहेकाले सुन काण्डको अनुसन्धानका लागि अर्को उच्चस्तरीय समिति बनाउन आवश्यक छैन ।’

मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको ३३ किलो सुन प्रकरणमा संसदीय समिति बनाइएपनि प्रतिवेदन आउनेबाहेक केही नभएको बताए ।

उनले भने, ‘छानबिन समिति बनाइयो समितिको रिपोर्ट आयो अन्य केही पनि आएन, न सुन आयो, न सिफारिस कार्यान्वयन भयो ।’

‘त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन् ।

उनले सुन तस्करीका बारेमा छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले संसद अवरूद्ध गर्नु दु:खद रहेको बताएका छन् ।

सरकारले भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियान चलाउँदा विपक्षी दलसहित सबै पक्षबाट साथको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई समीक्षा गरेर नयाँ नीति तथा योजनाअनुसार अगाडि बढाइने बताएका छन् ।

सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल महरा, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीक थापा, पूर्व उप–राष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका दुई छोरा लगायतको नाम मुछिएको छ ।