काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति बिना अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता हुने विद्यमान कानूनी व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले अनलाइन दर्ता क्रम व्यापक बढेको, गुणात्मक पक्ष भने फितलो रहेको भन्दै यसले पेसागत चुनौती थपेको बताए ।

नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सम्पादक, प्रकाशकहरूका लागि बिहीबार काउन्सिलमा भएको आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘शुरु भएको एक महिनामै अनलाइन बन्द गर्नुपर्ने, पत्रकारहरूले तलब नपाउने र सञ्चालक भाग्नुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसो हो भने किन हतारिएर दर्ता गर्नुपर्‍यो ? सजिलै दर्ता गर्न सक्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका कारण यो अवस्था आएको हो कि ? अब त्यसको पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।’

विषयगत विज्ञका रूपमा गोरखापत्र दैनिकका प्रमुख समाचारदाता केदार भट्टराईले आचारसंहिता र पत्रकारिताका मूल्य मान्यताका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।

‘आचारसंहिताले गर्न हुने र नहुने काम प्रष्टसँग तोकिदिएको छ । तर, अनलाइनहरुमा त्यसको पालना भएको देखिँदैन’, भट्टराईले भने, ‘त्यसैले सम्पादक, संवाददाताहरूले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । काउन्सिलको अनुगमन यसतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

काउन्सिलका बोर्ड सदस्य दीपक पाण्डेले विभिन्न सञ्चार निर्देशिकाका व्यवस्था र अनलाइनले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे प्रष्ट पारेका थिए ।

विभिन्न विधाका ५३ वटा नयाँ अनलाइनका सम्पादक, प्रकाशकहरू अभिमुखीकरणमा सहभागी भएका छन् ।

आचारसंहिता बुझाउन काउन्सिलले एक वर्षदेखि नौलो कामका रूपमा दर्ताअघि अभिमुखीकरण कक्षा अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।