काठमाडौं । सरकार र सहकारी पीडितबीच सम्झौता भएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा ७ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि माइतीघरमा २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे तथा सहकारीपीडितका तर्फबाट कुस्लभ केसी, नारायणहरि गजुरेल, खगेन्द्रनाथ काफ्ले, हरिश्चन्द्र श्रेष्ठ, लगायतको उपस्थितिमा सहमति भएको छ ।

सहकारी पीडित र सरकारबीच सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।