काठमाडौं । नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट १ सय मिलियन डलर अर्थात् १३ अर्ब १३ करोड रुपियाँ बराबरको सहूलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहुलीयत ऋण लिने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छिन् ।

बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा सेवाको सुधारका लागि बजेटरी सहायताका रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गरेको उनले बताइन् ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।

शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुने बताएकी छिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।

मन्त्री शर्माले सरकारी निकायबाट नै भइरहेको अनुसन्धानलाई उच्चस्तरीय समिति बनाएर प्रभावित बनाउन नहुने बताएकी छिन् ।

उनले भनेकी छिन्, ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग सरकारकै निकाय हो, त्यसले नै अनुसन्धानका काम अघि बढाइरहेको र यसको तस्करीको रुटमा हामी पुग्छौँ भनेर राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको वेलामा थप अर्को अनुसन्धानका लागि समिति बनाउने, अनुसन्धानको कुरा डाइभर्ट गर्ने कुराले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पर्छ ।’

३३ किलो सुन प्रकरण र अरू वेलामा पनि यस्ता समिति नबनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने बताइन् ।

एमालेले संसदीय छानविन समिति बनाउन माग गरेर प्रतिनिधि सभाको बैठक अबरुद्ध गरेको छ । सरकारकी प्रवक्ता शर्माको यो भनाइले एमालेलाई तनाब बढाइदिएको छ ।