काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सभाले विभिन्न ६ वटा विषयगत समिति गठन गरेको छ ।

शनिबार देउखुरीको मसुरियामा बसेको प्रदेश सभा बैठक विषयगत समितिहरू गठन गरेको हो । दोस्रो अधिवेशनको १९औँ बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्तीले समितिका सदस्य मनोनयन गरेपछि पारित पनि भएको छ ।

प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा १२ जना, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा १२ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास समितिमा १४ जना, प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा १२ जना, सामाजिक विकास समितिमा १२ जना र कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा १५ जना सदस्य रहनेछन् । सदस्यले नै समितिको नेतृत्व चयन गर्नेछन् ।

बैठकमा निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा नवीकरण र स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस गरेका थिए ।

संशोधन विधेयकमाथि शनिबारकै बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।

संशोधन विधेयकमाथि प्रदेश सभा सदस्यहरू लोकीकुमारी विक, भगवती अधिकारी, विष्णु पन्थी, राजकुमार चौधरी, निमा गिरीले सुझाब राखेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि प्रदेश सभामा पेस गरेको लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता भएको छ ।

प्रदेश सभामा छलफलमै प्रवेश नगरी रोकिएको विधेयक मुख्यमन्त्री चौधरीका तर्फबाट गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेयले फिर्ता लिएका हुन् ।

पाण्डेयले गहन अध्ययनपछि मात्रै पुन: पेस गर्ने बताएका छन् । प्रदेश सभाको अर्को बैठक साउन ८ गते बस्नेछ ।