काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको तीन वटा गाउँपालिकाको १४ वटा वडाहरूमा जग्गा बिक्रीमा लगाएको रोक्का फुकुवा गर्न माग गरेका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसद चौधरीले दुई वर्षदेखि राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र शीतगंगा गाउँपालिकाका केही वडाहरूमा जग्गा बिक्रीमा लगाइएको प्रतिबन्धले हजारौँ सर्वसाधारण प्रभावित बनेको बताए ।

उनले भने, ‘२०७७ मंसिर २० गतेदेखि तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेशको सरकारले राप्ती गाउँपालिकाका सबै ९ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाको १, ३ र ३ वडा तथा अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा गाउँपालिकाको ८ र ९ वडाको करीव २९ हजार बिघा क्षेत्रफलको जग्गालाई रोक्का गर्ने काम गर्‍यो ।’

‘आज दुई वर्ष वितिसकेको छ । त्यो जग्गा रोक्का फुकुवा हुन सकेको छैन’, चौधरीले भने, ‘जसको कारणले आज करीव २५ हजार घरपरिवार र एक लाखभन्दा धेरै जनता प्रताडित भएको छ ।’

उनले भने, ‘जग्गा रोक्का भएका कारण स्वीकृत भएको ऋण पनि सम्बन्धित व्यक्तिले पाउन सक्नुभएको छैन ।’

‘बैंकमा जग्गा डिपोजित हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘जग्गा किनबेच पनि हुन सकेको छैन । त्यस कारणले जनताहरूको जीवनस्तरमा निकै अफ्ठ्यारो महसुस भएको छ ।’

सांसद चौधरीले राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र शीतगंगा गाउँपालिकाको रोक्का भएको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न माग गरेका छन् ।

एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजधानीको तीन वटा गाउँपालिकाको वडाहरूको जग्गा बिक्रीमा रोक्का गरेका थिए । त्यो रोक्काले गर्दा हजारौँ जनता प्रभावित बनेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकारहरू बन्दा समेत जग्गा बिक्रीमा लगाइएको रोक्का फुकुवा गरेको छैन ।