काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सुझाव समितिको निर्णयले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरालाई तनाब भएको छ ।

समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च फर्किने सपना तुहिएको छ । जबरा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न नपाएर अवकासमा जानेछन् ।

भ्रष्टाचारसहित विभिन्न काण्डहरूमा मुछिएका जबरालाई समितिले महाअभियोग लगाउन बहुमतबाट सिफारिस गरेको छ ।

एमाले र लोसपाले जबरालाई महाअभियोग लगाउने समितिको निर्णयप्रति फरक मत राखेका छन् ।

एमाले र लोसपाका सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले फरक मत लेखेका छन् ।

एमाले र लोसपाले महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने विषयमा अध्ययन नै अपुग भएको बताएका छन् ।

महाभियोग पक्षमा रामबहादुर विष्ट, मीनबहादुर विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र प्रमोद साह रहेका छन् ।

जबराको पक्षमा अर्थात महाअभियोग लगाउने समितिको निर्णयको विपक्षमा विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र इकबाल मियाँ रहेका छन् ।

एमालेका नेता विष्णु पौडेलले भने, ‘एमाले महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने विषयमा केही भनेको छैन । हामीले यसको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएका हौं ।’

समितिले जबरामाथि महाअभियोग लगाउन आधारहरू नौ बुँदामा प्रस्तुत गरेको छ । जसमा २ वटा सुझाव रहेका छन् ।

समितिकी सदस्य कल्याणी खड्काले केही आरोपहरूमा प्रमाण जुटाउन बाँकी रहे पनि जेजति विषय आएका छन् ती विषय नै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग लगाउन पर्याप्त रहेको बताएकी छिन् ।

उनले विपक्षी दल एमालेको छानबिनलाई लम्ब्याउने नियत देखिएको बताएकी छिन् ।

एमाले र लोसपाका सांसदले ८ बुँदे फरक मत राखेका छन् ।

फागुन १ गते कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए ।

७ महिनापछि भदौ १ गतेबाट महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको थियो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग ८ दिन बयान लिएको थियो । राणालाई ४३ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । जबराको बयानमात्र १ सय ७६ पृष्ठको छ ।