काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयद्वारा पक्राउ क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको आशंकामा पक्राउ परेका अमित श्रेष्ठलाई हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको छ ।

बिटक्वाइन र भ्रष्टाचारको रकम विदेश ओसारपसारमा सहयोग गरेको आशंकामा प्रहरीले अमितलाई बुधबार काठमाडौंको पानीपोखरीस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । अमित नुवाकोट जिल्ला निवासी हुन् ।

विशाल सिमेन्टका पूर्व संचालक अमितलाई अदालतले ७ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले अमितलाई बिहीबार अदालतमा पेश गरेको थियो ।

पक्राउ परेका अमित अदालतका बिचौलियाका रुपमा परिचित प्रभुशम्शेर जबरा, नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजीपी हरि पाल, नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीका साथी हुन् । अमितसँग उनीहरूको निकै राम्रो सम्बन्ध छ ।

पक्राउ परेका अमितलाई छुटाउन कांग्रेसका नेता केसीले प्रहरीलाई दवाव दिएका छन् । केसीले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर अमितलाई पक्राउ गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । कांग्रेस नेता केसीले लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था आयो भनेको प्रहरीले चाहेपछि एउटा निर्दोष पनि थुनामा बस्नुपर्ने कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो ?’

कांग्रेस नेता केसीले नै अमितको अबैध धन्दा र गतिविधिलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर लामो समयदेखि बचाउ गर्दै आएका थिए । पक्राउ परेका अमितलाई छुटाउन र बचाउन नेता केसी सक्रिय भएर लागेका छन् ।

३३ किलो सुन काण्ड र सनम शाक्य हत्या काण्डमा पनि अमितको नाम मुछिएको छ । अमितले नै ‘बाजेको सेकुवा’का सञ्चालक चेतन कार्कीलाई समेत ३३ किलो सुनका फसाएको आरोप छ ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ६ अर्बको ठेक्का दिंदा सेटिङबापत निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले ३० प्रतिशत कमिशन लिएको आरोप छ ।

चोलेन्द्रको सो रकम अमितले क्यानडा र दुबईमा ब्यवस्थापन गरेको आरोप छ ।

चोलेन्द्रका भाई प्रभुशम्शेर जबरासँग अमितको घनिष्ठ सम्बन्ध छ ।

अमितले समानान्तर जेभीसँग सर्वोच्चको भवन निर्माणका क्रममा सेटिङ गर्दा प्राप्त रकम बिदेशमा ब्यवस्थापन गर्ने गरेको विषयमा पनि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

अमितले क्यानडामा स्थायी बसोबास गर्ने पीआर लिएका छन् । अमित बारम्बार नेपाल आउने र जाने गर्दछन् ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का विनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीसँग सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी २ अर्ब नै भ्रष्टाचार गरिएको आरोप चोलेन्द्रमाथि लागेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करसहित कुल ५ अर्ब ८७ लाख ६ हजार रुपियाँको उक्त ठेक्का २०७७ चैत १९ मा समानान्तरलाई दिइएको थियो ।

४ वटा कम्पनीले टेण्डर दाखिला गरेका थिए । प्राविधिक मूल्यांकनमा तीन वटालाई फेल गरी समानान्तरलाई सेटिङमा दिइएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता औंल्याएको छ ।

समानान्तरका अच्युतप्रसाद खरेलले चोलेन्द्रलाई ३० प्रतिशत दिने कबोल गरी ठेक्का लिएको आरोप छ ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार लालबहादुर कुँवरसहितको टिमलाई १ प्रतिशत कमिशनको कबोल गरिएको चर्चा छ ।

महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा अनियमितता भएको उल्लेख छ ।

‘एकमात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भई निर्माण कार्यको स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितब्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।