काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विधेयक पेस गरेपछि प्रतिनिधिसभामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अघि बढेको हो ।

यसअघि सरकारले विधेयक २५ गते शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । त्यसैदिन सरकारले २०७५ साल साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ताभएको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, (जसलाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार नौ गते प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो) फिर्तालिएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले नागरिकता विधेयक पेस गर्दैन, भन्ने केही राजनीतिक दलका नेताको आशंकाबीच अर्को विधेयक संसदमा पेस भएर अगाडि बढेको हो ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नयाँ विधेयेकले अहिले देखिएको नागरिकता समस्यालाई मूलरूपमा सम्बोधन गर्नेछ ।

आमाबाबु नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाएर सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा लिन बञ्चित भएका लाखौँ युवाले नागरिकता पाउनेछन् ।

ती युवालाई नागरिकता प्रदान गर्न विधेयकले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा सरकारको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिक र प्रशासनिकबाहेकका सामाजिक, आर्थिक र सास्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो विधेयकले सरकारले गैरवाआसीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई संवोधन गर्नेछ ।

नेपाली नागरिकता पाउने हैसियतका तर ऐनको अभावले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकी विभिन्न सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेका युवाहरूको कहालीलाग्दो अवस्थालाई मध्यनजर गरी विधेयक ल्याउन गृहमन्त्री खाणले अथक प्रयास गरेका थिए ।

गृहमन्त्री खाणको ठूलो प्रयास

खाणले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र अन्य नेताहरूलाई मन्त्रालयमा र उनीहरूकै निवासमा पुगेर भेट गरेका थिए ।

असार २७ गते सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको ‘नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’बारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग खुमलटारमा पुगेर भेट गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीलाई कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मासहित असार ३ गते बालकोटमा पुगेर भेटेका थिए ।

खाणले ओलीसँग नागरिकता विधेयक चालू संसदमा दलीय सहमतिमा अगाडि बढाउन सहयोग मागेका थिए ।

असार ५ गते नेकपा (एकीकृत समाजवाद)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग समाजवादीको पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र गृह मन्त्रालयका कानून हेर्ने सह–सचिवको मल खत्रीसहित पुगेर नागरिकता विधेयक चालु संसदमा दलीय सहमतिमा अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी गरेका थिए । भेटमा नेता सोमप्रसाद पाण्डे पनि थिए ।

जेठ २१ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग खुमलटारस्थित निवासमा छलफल गरेका थिए ।

त्यसबेला राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा नागरिकता विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको थियो ।

जेठ ६ गते कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मासहित जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग ललितपुर, हात्तीबनस्थित निवासमा छलफल गरेका थिए ।

खाणले जेठ ५ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शर्मासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग भेट खुमलटारस्थित निवासमा भेट गरेका थिए ।

फागुन २५ गते गृह मन्त्रालयमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानूनसचिव उदयराज सापकोटालगायतको सहभागिता थियो ।

फागुन २३ गते गृह मन्त्रालयमा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानूनसचिव उदयराज सापकोटालगायतसँग खाणले छलफल गरेका थिए ।