काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनको अन्त्य गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा अघि बढाउन सफल भएका छन् ।

बुधबार नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाको निजी सचिवालयबाट दिइएको सूचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

सरकारले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाएलगत्तै नागरिकलाई कोभिड–१९ को प्रकोपबाट जोगाउन सकारको पहिलो प्राथमिकता हुने उद्घोषसहित खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई पूर्ण खोप दिलाउन सफल भएको छ ।

कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न विशेष प्याकेज सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन देउवा सरकार सफल भएको छ ।

सबै मुलुकसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाउन राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्न सरकार सफल भएको छ ।

आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाहरूको उपचार व्यवस्था, अंगभंग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिएको छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न गरिव घर परिचय पत्रको व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढीपहिरो, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपतको बेला सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।

संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात जस्ता क्षेत्र र श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगारलगायतको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।

क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय पनि सरकारले आफ्नो एक सय दिनको महत्वपूर्ण काममा राखेको छ ।

अति विपन्न गरिव घरपरिवारलाई प्रतिघर परिवार दश हजार रुपियाँका दरले राहत दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

युवा विद्यार्थीलाई लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समदाय लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम पनि घोषणा भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको गति सन्तोषजनक नभएकाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेगरी अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र निर्माण सरकारले गरेको छ ।

सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी निर्यातलाई बढाउने गरी परियोजनाहरू अघि बढाउने रणनीति तय गरेको सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रम घोषणा गरेको जनाएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूको माग र आन्दोलनलाई ध्यान दिँद मागअनुसार सेनेटरी प्याडमा बजेटमार्फत भन्सारभार छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

स्वदेशी र विदेश लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गरी नीति तय गर्ने, सन्तुलित नेपाल पहिला परराष्ट्र नीति लागू, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम गर्न सरकार सफल भएको छ ।

कोभिडको मारमा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत प्याकेज, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कामलाई शीघ्रता, बाढीपहिरो, डुबानको क्षतिबाट उद्धार, जनतालाई तत्काल राहत एवम् पुर्ननिर्माणका कामहरू चुस्त रुपमा सम्पन्न गरेको पनि सरकारले जनाएको छ ।

द्वन्द्वकालीन घटनामा छानविन, पीडितलाई राहत एवम् परिपुरणका लागि संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको क्रियाशील, अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेको सरकारले जनाएको छ ।

भूमि आयोगको गठबन गरी भूमिहीन तथा सुकुम्वासी पहिचान र पुर्जा वितरणको थालनी गरेको जनाएको सरकारले पाँच लाख भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

जेष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्षमै भत्ता उपलब्ध, किसानसँग सरकारको नारासहित कृषिमा रुपान्तरणकारी योजना र बजेटमा उल्लेख वृद्धि, किसानलाई पेन्सनसहित प्रोत्साहन र राहतका योजनालाई सरकारले आफ्नो महत्वपूर्ण काममा राखेको छ ।

जटिल प्रकारका रोग लागेका नागरिकलाई मासिक पाँच हजार रुपियाँ राहत भत्ता, गरिवीका रेखामुनि रहेका बिरामीका लागि ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाखलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरेको सरकारले महत्वपूर्ण काममा राखेको छ ।

दुर्गम २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई पाँच हजार पोषण खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको सन्दर्भमा कर कटाएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको प्रयास गरेको सरकारले उल्लेख गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले करीव ९ महिनादेखि चल्न नदिएको संसदको अवरोध अन्त्य गरेर सरकारको काम अगाडि बढाएको जनाइएको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल उकास्न १५ प्रतिशतले तलब वृद्धि, राष्ट्रहीतलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकाको स्टेट पाटनरसिप प्रोग्रामको कार्यक्रमहरू अघि नबढाउने निर्णय गरेको सरकारले जनाएको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण तथा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण सम्पन्न गरेको जनाएको सरकारले दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखापरेका अविश्वास र संशय मेटाएर हार्दिकताको सम्बन्ध विस्तारलाई सरकारले महत्वपूर्ण काममा राखेको छ ।

अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण तथा नेपालका प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा परराष्ट्र मन्त्री र विदेश विभागका प्रमुखको नेपाल भ्रमण तथा एक चीन नीतिप्रति नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतालाई पनि सरकारले महत्वपूर्ण काममा राखेको छ ।

अन्तरदेशय प्रशारण लाईन विस्तार गरी छिमेकी मुलुक भारतमा विजुली विक्री शुरु भएको जनाएको सरकारले नागरिकताविहीताको अन्त्य गर्न नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गरेको सरकारले जनाएको छ ।

देउवा सरकार गठनपछि संविधान, संसद र लोकतन्त्र जोगाउन सफलता मिलेको जनाइएको छ । निरंकुशताको चिन्ता र आशंका अन्त्य भइ आशाको रक्तसञ्चार भएको सरकारले महत्वपूर्ण कामको सूचीमा राखेको छ ।

झण्डै दुईतिहाईका खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले साढे तीन वर्षसम्म गर्न नसकेको कामलाई देउवा सरकारले १ वर्षभित्र गरिदिएको छ ।

ओली सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमिततालगायतका हर्कत गरेको थियो । देउवा सरकारले त्यस्ता काममा नजर पनि लगाएको छन । बरु भ्रष्टाचार गर्नेलाई कठोर नीति अपनाएको छ ।