काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालालाई सञ्चालन गर्न दिने आफ्नो अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्त नदिएपछि बतास समूहअन्तर्गतको होटेल आनन्द प्रालि न्याय माग्न उच्च अदालत जाने भएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्तरकालीन आदेश बदर गरेपछि बतास समूह न्यायका लागि उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने भएको हो । बुधबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलको एकल इजलासले दिएको आदेश चित्त बुझ्दो नभएको बतास समूहले जनाएको छ ।

बतास समूहका अधिवक्ता उद्धवकुमार केसीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध न्यायका लागि उच्च अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।

बतास समूहले भाडामा लिएर होटल संचालन गर्दै आएको धर्मशालासम्बन्धि सम्झौता रद्द गर्ने सरकारी निर्णयबिरुद्ध दर्ता भएको रिटमा चैत २५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

बुधबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेशतर्फ विचार गर्दा, वादी तथा प्रतिवादीको वीचमा मिति २०७६–०१–३० मा भएको करार सम्झौताको परिपालन दोस्रो पक्ष वादीले नगरेको कारणबाट पहिलो पक्ष प्रतिवादीतर्फबाट मिति २०७८–१२–१४ मा करार भंग गरी दोस्रो पक्ष वादीलाई सोको जानकारी दिएको देखिन्छ ।’

‘प्रतिवादी पक्षबाट करार भंग गरिसकिएको स्थितिलाई बादी पक्ष समेतले स्वीकार गरीरहेको पाइन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ भंग भईसकेको करारलाई यथावत् पालना गर्न मिल्ने अवस्था कानूनत देखिन आएको स्थिति नभएबाट मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम जारी भएको अन्तरकालीन आदेश कायम रहन सक्ने देखिएन । अतः उक्त आदेश बदर गरी दिइएको छ ।’

बतास समूह भने उक्त आदेशमा सन्तुष्ट बन्न सकेको छैन । यो आदेशमा चित्त बुझाउन नसक्नुको कारण बताउँदै बतास समूहले भनेको छ, ‘हामीले यो आदेश स्वीकार गर्ने अवस्था नै छैन । ठूलो लगानी जोखिममा पार्ने यो आदेशबिरुद्ध माथिल्लो अदालतमा जान बाध्य छौँ ।’

सरकारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले बहस गरेका छन् ।

बतास समूहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, रमणकुमार श्रेष्ठ लगायतले बहस गरेका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको सनक र आदेशको भरमा पशुपति क्षेत्र विकाश कोषले एकतर्फी रुपमा होटेल सञ्चालनको करार सम्झौता भंग गरेको थियो ।

बतास समूहले अब उच्च अदालत पाटनबाट मन्त्री आले र कोषलाई सबक सिकाउने भएको छ । निजी क्षेत्रको बतास समूहलाई मन्त्री आलेका कारण करोडौंको नोक्सानी भएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण थला परेको होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीलाई सरकारले साथ र समर्थ गर्नुपर्नेमा ठूलो धक्का दिएर धरासायी बनाउन लागेको भनेर आलोचना समेत भएका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको पछिल्लो आदेशबाट मन्त्री आले दंग परेपनि उच्च अदालतले न्याय दिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको वतास समूहको भनाइ छ ।