काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीलाई अदालतको आदेश उल्लंघन गरेर काम गर्न दिइएको छैन ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक क्षेत्री चार महिनादेखि हाजिर हुन पाएका छैनन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले क्षेत्रीलाई कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि नै महानिर्देशक पदबाट हटाएका थिए । ऐन र कानून विपरित आलेले क्षेत्रीलाई हटाएर विवादित र जुनियर व्यक्ति प्रदीप अधिकारीलाई महानिर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए ।

मन्त्री आलेले हटाएपछि अन्याय भएको भन्दै क्षेत्री सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले क्षेत्रीलाई काम गर्नबाट अबरोध नगर्नु, काम गर्न दिनु भनेर आदेश समेत दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि महानिर्देशक पदको कार्यभार सम्हाल्न पुगेका क्षेत्रीलाई मन्त्री आले, सचिव महेश्वर न्यौपाने र महानिर्देशक अधिकारीसहितका व्यक्तिले अबरोध पुर्‍याए ।

अबरोध भएपछि महानिर्देशक क्षेत्री झै–झगडा र जबरजस्ती नगरेर फर्किएका थिए । त्यसपछि उनलाई मन्त्रालयले सोधीखोजी गरेको छैन ।

ऐन र कानूनलाई सधैँ सर्वोपरी मान्ने महानिर्देशक क्षेत्रीलाई काम गर्नबाट रोकेर न्यायालयको मानहानी समेत भएको छ । क्षेत्रीले मानहानी मुद्धा समेत दिएका छन् ।

यस विषयमा महानिर्देशक क्षेत्रीले आफू अन्यायमा परेको र अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयन नभएको संक्षित प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘म ऐन, नियम, कानून र संविधानको पालना गर्ने नागरिक हुँ’, उनले भने, ‘झै–झगडा गरेर, मान्छे लगेर घेराउ गर्ने मेरो बानी छैन ।’

महानिर्देशक क्षेत्रीले आफूलाई अदालतले न्याय दिने र मन्त्रालयबाट पनि न्याय पाउनेमा आशावादी रहेको बताएका छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् प्रवक्ता डा.टोकराज पाण्डेसँग महानिर्देशक क्षेत्रीलाई काम गर्न नदिएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन फोन गर्दा फोन उठेन ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरबाट हटाइएका महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेशमार्फत फर्काएपछि अधिकारीले बुधबार जिम्मेवारी समेत सम्हालेका छन् ।

बोल्नेको पिठो बिक्ने नबोल्नेको चालम पनि नबिक्ने जस्तो कार्य पर्यटन मन्त्रालयमा भएको छ ।

साँढे, गुण्डा र कानून विपरितका कार्य गर्ने गिरोहको कब्जामा पर्यटन मन्त्रालय पुगेको भन्दै कर्मचारीहरू चिन्तित बनेका छन् ।