काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपाको सहभागिताबारे भेटवार्ता भएको छ ।

शुक्रबार भएको भेटमा नेता विश्वकर्माले आफूहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन सकारात्मक रहेको बताए ।

निर्वाचनमा सहभागिताका लागि नेकपाले विभिन्न आरोपमा जेलमा रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्ता रिहाई गर्नुपर्ने र लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने माग राखिरहेको छ ।

यही विषयमा पटक–पटक भएका वार्ता सकारात्मक रहेकाले सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेको दुबै पक्षले बताएका छन् ।

सरकारले कानून बमोजिम फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया आरम्भ गरेपछि वार्ता सरकारात्मक बनेर सहमतिको नजिक पुगेको हो ।

वार्तामा गृहमन्त्री खाणले कानून अनुरुप फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएको बताए ।

यसैबीच, गृहमन्त्री खाणसँग सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले भेटको छ ।

राउत नेतृत्वको संगठनसँग २०७१ असोज १५ गते र २०७५ फागुन २४ गते भएका सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको छ ।

वार्तामा सरकारी टोलीको नेतृत्व गृहमन्त्री खाण र जनमत पार्टीको नेतृत्व अध्यक्ष राउतले गरेका थिए ।

महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र सह–सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल सहभागी थिए ।

जनमत पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष राउतसहित उपाध्यक्षहरू बसन्त कुशवाह, दीपक साह र नरेन्द्र साह तथा महासचिव चन्दन सिंह सहभागी थिए ।

जनमत पार्टीले आफूहरू स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनार्थ निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको र त्यसअघि आफूहरूसँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको थियो ।

थुनामा रहेका नेता कार्यकतालाई रिहा गर्र्नुपर्ने, अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रता र नागरिक हकको सम्मान हुनुपर्ने माग पार्टीले राखेको थियो ।

जनमत पार्टीले आफूहरूले गरेको कृषि आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका नेता कार्यकता रिहा र कृषिसम्बन्धी आफूहरूका माग प्रस्तुत गर्दै पूरा गर्न आग्रह गरेको थियो ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग पार्टीको थियो ।

सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाणले मूलधारको राजनीतिमा आएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दै निर्वाचनमा जाने तयारी गर्नु स्वागतयोग्य काम भएको बताए ।

खाणले जनमत पार्टीसँग पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सहमतिबमोजिम कानून अनुरुप फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने बताए ।