काठमाडौं । सरकारले एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरिएको भन्दै सम्वद्ध सबैलाई धन्यवाद दिएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर केसीले पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमसीसी अनुमोदनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्ष दल, अन्य राजनीतिक दल, सभामुख तथा सांसदलाई सरकारले धन्यवाद दिएको बताए ।

सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरुप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनैपनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको उनले बताए ।

देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने मित्र राष्ट्रहरू, दातृ निकाय, क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासका विषयमा नेपाल–भारतबीच जोइन्ट वर्किङ ग्रुप इन आइल एन्ड द ग्यासको तेस्रो बैठक आपसी सहमतिबाट मिति र स्थान तय गरी आयोजना गर्ने निणएय गरेको छ ।

सो बैठकमा नेपाल पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सह–सचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

विभिन्न प्रशारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही गर्ने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताए ।

विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्यमा उच्च अदालत जनकपुर, विरगञ्जका न्यायाधीश रमेश कुमार पोखरेल, उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश यमुना भट्टराई, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका न्यायाधीश सालिकराम कोइराला, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश बलभद्र बास्तोला र उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु तथा राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको कानुन सदस्य एवम् अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानालाई तोक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवम् सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा कपिलबस्तुका भुपेन्द्रप्रसाद अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

भूतपूर्व व्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागको बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका राजदूतको प्रतिनिधित्वमा नेपाली वार्ता कमिटीको गठन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

प्रोफेसर यदुनाथ खनाल प्रोफेसन श्रृंखला सम्बन्धी अवधारणा पत्र स्वीकृत गरी प्रदर्शनको मिति रूपरेखा शीर्षक तथा मुख्य वक्ता प्रवचनकर्ता छनोटलगायत विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षमा निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच सांस्कृतिक शिक्षा विज्ञान र खेलकुदको क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

टर्कीको अन्तालियामा आयोजना हुने अन्तालिया डिप्लोमेसी फोरम तथा अंकारामा हुने दुईपक्षीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

परराष्ट्रमामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्यमा दुर्गाप्रसाद भट्टराई, प्राध्यापक डा. कुसुम शाक्य, प्रज्ञा घिमिरे, बालानन्द शर्मा, शेखर गोल्छा, प्रेमप्रसाद लिम्बुलाई मनोनयन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्रको फागुन २६ र २७ मा हुने प्रथम बैठक तथा नेपाल र ओमानको परराष्ट्रमन्त्रालयबीच दुई पक्षीय परराष्ट्र संयन्त्रको यही चैतमा हुने प्रथम बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले बताए ।

भूमिका स्थान नगरपालिका अर्घाखाचीलाई १५ सैयाको आधारभूत अस्पात निर्माणका लागि जिल्लाको रहेको ९ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपभोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि भएको छ ।

रूपा गाउँपालिकालाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलव्ध गराउन स्वीकृत दिने निर्णय भएको छ ।

राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्ध तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षकहरू तथा कर्मचारीको विषयमा जाँचवुझ गर्न गठित समितिको निष्कर्श र राय सुझाव कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति नियमहरू २०५१ को अनुसूची २ मा हेरफेर गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

विक्रम संवत २०७९ सालमा दिइने सार्वजनिक पर्व एवम् सट्टा विदा र कार्यालय समय निर्धारण गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

रेडियोधर्मी उपयोग तथा नियमन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

पूल निर्माण डिजाइन र निर्माण सम्झौता दर विश्लेषणको नम्स स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गको छेउमा पेट्रोल, डिजेल तथा एलपी ग्यास भर्ने स्टेसनसम्बन्धी मापदण्ड भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गर्ने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले बताए ।

लोकसेवा आयोग र बढुवा समितिको सिफारिस वमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राकिंत द्वितिय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणिको सह–सचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।