काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेलेलाई रिझाएर नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणको महानिर्देशक बनेका कनिष्ठ कर्मचारी (११औँ तह) प्रदीप अधिकारीले कमाउ धन्दा शुरु गरेका छन् ।

महानिर्देशक पद हत्याएको एक हप्ताभित्रै अधिकारीले माफियाहरूसँग मिलेर प्राधिकरणका जग्गा भाडामा दिन लागेको आरोप छ ।

उनले त्यसका लागि जगन्नाथ निरौलाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेका छन् ।

अधिकारीले ‘मन्त्रीज्यू’को आदेशभन्दै प्राधिकरणको जग्गा भाडामा दिन कमिटी गठन गरेपछि कमाउ धन्दाको रहस्य बाहिर आएको छ ।

काठमाडौंको सिनामंगलमा रहेको ९१ रोपनी जग्गामा सबैले आँखा गाँढेका छन् । यस जग्गामा यती ग्रुपले होटल बनाउने प्रस्ताव ल्याउँदा व्यापक विरोध भएको थियो । यो जग्गामा सशस्त्र प्रहरी बलको विपद् उद्धार गण छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै दुर्घटना भएमा यसै गणबाट उद्धार टोली जान सजिलो भएकाले जग्गा भाडामा दिनु उचित हुँदैन भनेर प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका थिए ।

लामो समय सामसुम भएको यो जग्गा प्रेम आले मन्त्री भएपछि माफियाहरू सल्बलाउन थालेका छन् ।

एकातिर पर्यटनमन्त्री आलेले पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र र सार्वजनिक संस्थानका जग्गा भाडामा दिनु उचित होइन भन्दै नारायणहिटी दरबारबाट बतास समूहलाई लखेट्दै छन् । यता मन्त्रीज्यूको आदेशभन्दै अधिकारीले प्राधिकरणको जग्गा भाडामा दिन कमिटी गठन गरेका छन् ।

विराटनगर नोबेल कलेजसँगै रहेको दुई बिघामा पनि भू–माफियाहरूको आँखा परेको छ । विराटनगर र इटहरीमा प्राधिकरणको पाँच बिघा जग्गा छ ।

भैरहवाको एयरपोर्ट क्षेत्रमा प्राधिकरणको १५० रोपनी जग्गा छ । उक्त जग्गा पनि भूमाफियाहरूको सेटिङमा भाडामा दिने तयारी छ ।

पोखराको ११० रोपनी, नेपालगञ्जको १० बिघा जग्गा पनि भू–माफियासँग मिलेर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन आन्तरिक तयारी भएको छ ।

महानिर्देशकमा नियुक्त हुनासाथ अधिकारीले प्राधिकरणको जग्गा भाडामा दिन गरेको हतारोले उनको नियत ठीक नदेखिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

मन्त्री आलेले व्यापारीहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाएर उक्त जग्गा भाडामा दिन खोजेको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।

पर्यटनमन्त्री आलेले ११औँ तहका कर्मचारी अधिकारीलाई महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरेपछि विवादमा परेको छ ।

अधिकारीको नियुक्तिलाई लिएर महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएपछि अन्तरिमकालीन आदेश दिँदै काममा फर्किन भनेको छ । तर, मन्त्री आले, सचिव महेश्वर न्यौपाने र अधिकारीको मिलोमतोमा क्षेत्रीलाई हाजिर हुन दिइएको छैन ।

क्षेत्रीलाई प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १९ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको २०७८/७/८ गतेको निर्णयबाट महानिर्देशक पदमा नियुक्ति गरिएको थियो ।

प्राधिकरण ऐनअनुसार महानिर्देशकको पद चार वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म अर्को नियुक्ति नगर्दा राम्रो हुने थियो ।

सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिएपछि क्षेत्री हिजो हाजिर हुन प्राधिकरण पुगेका थिए । प्राधिकरणका कानून अधिकृतले क्षेत्रीलाई हाजिर हुन दिएनन् ।

मन्त्रिपरिषदको कात्तिक ८ गतेको निर्णयबमोजिम पनि क्षेत्रीले चार वर्षको कार्यकालसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने देखिन्छ ।