काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका कारण सर्वोच्च अदालत ठप्प बनेपछि विगत ३/४ महिनादेखिको समस्या निकासतिर गएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जबराविरुद्ध आइतबार संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि ठप्प जस्तै रहेको सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही शुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयभित्रको विवादलाई सकेसम्म छोएनन् । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विवाद समाधान गर्न बेलाबेला सुझाव दिए ।

जबराले अटेर गरेर प्रधानमन्त्री देउवाको सुझाव मानेनन् । नेपाल बार एसोसिएसनले त झन् राजीनामा माग गरेर ३/४ महिनादेखि नै निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत जबरालाई मार्गप्रसस्त गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए । तैपनि जबरा टसकोमस भएका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको पहलमा जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका छन् । देउवाले न्यायालयभित्रको समस्या मिलाउने प्रयास गरेका छन् ।

देउवाको यो प्रयासलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले महाअभियोग दर्ता गराएर न्यायालयका विवाद मिलाउने प्रयास गरेका छन् ।

तर, एमालेले यो विषयलाई राजनीतिकरण गरेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ३/४ महिनासम्म हस्तक्षेप गरेको थिएन । कुनै उपाय नलागेपछि हस्तक्षेप भएको छ ।

एमालेले यो विषयलाई उचालेर निर्वाचनको एजेण्डा बनाउन खोजेको छ । एमालेले धमिलो पानीमा माछामार्ने प्रयास गरेको छ ।

दुईतिहाइको बहुमत पाएर पनि सरकार चलाउन नसकेको एमालेले न्यायालयभित्र खेल्न खोज्नु उचित छैन । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले जे गरे पनि उनको रोटी पाक्ने अवस्था छैन ।