काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पोखराका तत्कालीन सह–न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

बुधबार आयोगले थापाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । थापा हाल निलम्बित छन् ।

थापाले ६१ लाख रुपियाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आयोगको ठहर छ । सोही रकमलाई बिगो कायम गरेर आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

थापा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको ५ असार ०४५ देखि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्मको अवधिको आम्दानी र खर्चको अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरेको छ ।

जाँच अवधिमा थापाको सिर्जित सम्पत्ति, लगानी र खर्चको कारोबार विश्लेषण गरिएको थियो ।

विश्लेषणबाट थापाको आम्दानी एक करोड ७६ लाख ७६ हजार र खर्च दुई करोड ३७ लाख ७८ हजार देखिएको थियो ।

थापाले आफ्नो नाममा रहेको ६१ लाख रुपियाँको स्रोत खोल्न नसकेकाले उक्त रकम गैरकानूनी रूपमा आर्जन भएको पुष्टि भएको आयोगले अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

गैरकानूनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिबाट थापा र परिवारले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको, श्रीमती अञ्जु खड्काका नाममा ट्रक खरिद, जग्गा खरिद, घर निर्माण तथा विभिन्न बैंकमा जम्मा गरेको देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले थापाको सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि श्रीमती खड्कालाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमा कार्यरत हुँदा तीन वर्षअघि थापा रंगेहात घुससहित पक्राउ परेका थिए ।

जिल्ला अदालतबाट सफाइको फैसला भएको ठगी मुद्दा उच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने भन्दै उनले पाँच लाख लिएका थिए ।

घुससहित पक्राउ परेपछि आयोगले उनको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्दा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएको हो ।

यसैबीच, आयोगले मुगुको तत्कालीन रारा गाविसका तत्कालीन गाविससचिवसहित चारजनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन गाविससचिव पदमबहादुर भण्डारीले आव ०७१/७२ मा सात लाख ६० हजार आठ सय रुपियाँ, अर्का तत्कालीन सचिव तीर्थराज शाहीले ०७२ साउनदेखि कात्तिकसम्म एक चौमासिक अवधिसम्म कार्यरत रहँदा १६ हजार र तत्कालीन सचिव नव गिरी तथा तत्कालीन सहायक लेखापाल हस्तबहादुर शाहीले मंसिर ०७२ देखि असार ०७३ सम्मको दुई चौमासिक अवधिमा ३६ हजार आठ सय रुपियाँ हिनामिना गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आउनेवित्तिकै भ्रष्टाचार गर्ने र अवैध सम्पत्ति जोड्नेहरूविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।