कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको शक्तिशाली आदेश, प्रधानन्यायाधीशको घाँटीमा हात हाल्यो

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको परिवारका सदस्य र अन्य आफन्तका नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ ।

विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले उप–सचिव मोहन ढकाल र शाखा अधिकृत कृष्ण मैनालीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको जानकारी दिएका छन् ।

विभागमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको हो । जबराविरुद्ध अहिले प्रारम्भिक सूचना संकलन भइरहेको छ ।

डा.गोविन्द केसीले आइतबार विभागमा उजुरी दिँदै जबराको परिवार र आफन्तका नाममा रहेको सम्पत्ति अनुसन्धानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उजुरीमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, उनका भाइ, श्रीमती र परिवारका अन्य सदस्य एवम् नातेदार, बिचौलियाको समेत काम गर्ने उनीनिकटका न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलगायत मिलेर संगठित गिरोह खडा गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको थियो ।

महानिर्देशक भट्टराईले उजुरी प्राप्त हुनेबित्तिकै छानबिन र अनुसन्धान सुरु गरिसकेको बताएका छन् ।

जबराको व्यक्तिगत नाममा रहेको सम्पत्ति भने विभागले छानबिन गर्न सक्दैन ।

प्रधानन्यायाधीश पदमा रहुन्जेल जबरालाई कानूनले यस्तो छानबिनबाट उन्मुक्ति दिएको छ ।

विभागले उनको परिवारका सदस्य वा उनीनिकटका अन्य व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न र गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त गरेको देखिए उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सक्छ ।

विभागले जबराका नातेदारको नाममा रहेका बैंक खाता, त्यसमा रहेको रकम र स्रोतबारे बुझ्न सक्छ ।

देशैभरका मालपोत कार्यालयमा उनीहरूका नाममा रहेको जग्गाको विवरण संकलन गर्न र त्यसको खरिदको स्रोत खोज्न पनि सक्छ ।

डा.केसीले बिहीबार अन्य अधिकारकर्मीसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उजुरीलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन र जबराविरुद्ध संसदबाट महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशका आफन्त र नजिकका व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्न विभागलाई अनुमति दिएर बोल्ड निर्णय गरेको छ ।

न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै सर्वसाधारले गुनासाहरू गरिरहेका बेला सरकारले प्रधानन्यायाधीशको घाँटीमा हातहालेको छ ।

Published : Friday, 2021 December 31, 12:26 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया