काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जातीय विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने संविधानमा रहेको व्यवस्था व्यवहारमा पालना गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक दुई दिवसीय दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको १५ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र बुधबार बुझ्दै खाणले संविधानमा रहेको व्यवस्था व्यवहारमा पालना गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।

घोषणा पत्र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेपाल दलित संघका अध्यक्ष मीनबहादुर विश्वकर्माले गृहमन्त्री खाणलाई बुझाएका थिए ।

‘जातीय विभेद गर्न पाइदैन भन्ने संविधानको व्यवस्था हो’, खाणले भने, ‘त्यो व्यवस्था पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

उनले संविधानमा उल्लेख मौलिक अधिकारको पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । दलित सम्मेलनले उठाएका महत्वपूर्ण विषय सम्बोधन गर्दै जाने खाणको भनाइ छ ।

दिमागमा रहेको जातीय विभेद हटाउन सबै लाग्नु पर्ने भन्दै खाणले जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा सबै समान रहेको बताए ।

जातका आधारमा नागरिकता दिन कही कतै आनाकानी गरिएमा त्यसबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेललाई जानकारी गराउन पनि खाणले आग्रह गरेका छन् ।

गृहमन्त्री खाणले शव त्रिभुवन शिक्षण अस्पतामा राखिएका काभ्रेका अजित मिजारको दाहसंस्कार गर्न राहत उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले दलित र गरिव भएका कारण राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाउन कोही पनि बञ्चित नहुने बताए ।

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले नेपाल प्रहरी संविधान, ऐन, नियम र कानून कार्यान्वयनमा सधै प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

मुलुकभरि करीव ५० लाख दलितहरू छन् । उनीहरू छुवाछुतको चपेटामा छन् । यस्तो बेला गृहमन्त्री खाणले दिएको अभिव्यक्तिले लाखौँ दलितहरूमा खुसी छाएको छ ।