काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्न शुरु गरेपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका ‘साइबर स्याल’हरूलाई मन परेको छैन ।

ओलीको प्रधानमन्त्री पद फुत्किनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै एमाले निकट मानिने नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सहकुलबहादुर थापालाई बढुवा गरेर अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा गरेका थिए । बढुवासँगै ओलीले पाँच जना एआईजीहरूको सुरुवा गरेका थिए ।

ओलीले एमाले निकटका डीआईजी थापालाई एआईजीमा बढुवा गरेर प्रहरीभित्र खैलाबैला मच्चाएका थिए । त्यस बेला डीआईजीद्वय थापा र धिरजप्रताप सिंहलाई बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका थिए ।

एमालेका नेता महेश बस्नेतको दवाव र सिफारिसमा ओलीले डीआईजी थापालाई एआईजीमा बढुवा गरेर मानव श्रोत तथा प्रशासन विभागमा पदस्थापन गरेका थिए । प्रहरीको सरुवा र बढुवा गर्ने मावन श्रोत तथा प्रशासन विभाग प्रहरीभित्र सबैभन्दा आकर्षक मानिन्छ ।

एमालेका साइबर स्यालहरूको हर्कतले गर्दा एआईजी थापाको विभाग खोसिने पक्का जस्तै भएको छ ।

ओलीले महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको प्रमुखमा एआईजी प्रद्युम्नकुमार कार्कीको सरुवा गरेका छन् । रानीपोखरी पनि आकर्षक ठाउँमा पर्छ । ओलीले एआईजी नीरजबहादुर शाहीलाई अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेका छन् ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख रहेका एआईजी हरि पालको प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागमा सरुवा भएको छ ।

एआईजी विश्वराज पोखरेललाई ओलीले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा फालेका छन् । सरकारलाई मन परेन भने विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउने स्थानका रुपमा हेरिने गरिएको प्रतिष्ठानमा पोखरेललाई फालिएको छ ।

नेपाली कांग्रेससँग निकट मानिने एआईजी पोखरेललाई भावी आईजीपीका रुपमा हेरिएको थियो । एआईजी पोखरेललाई आईजीपी बन्नबाट रोक्न ओलीले थापालाई एआईजी बनाएर बाटो छेक्ने प्रयास गरेका छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाले एक वर्ष नभइ प्रहरी प्रमुखहरूको सरुवा नगर्ने आचारसंहिता बनाएका थिए । ओलीले त्यो आचारसंहितालाई लत्याएइदिएका थिए ।

ओलीले जाँदाजाँदै गरेको एआईजीहरूको सरुवा निर्णयलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नचलाउन भनेर प्रभावमा पार्न एआईजीहरूको सरुवा रोकिएको भनेर समाचार बाहिर आएका छन् ।

सरकार र गृहमन्त्रीले चाहे भने आवश्यक्तानुसार कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र पदस्थापना गर्न सक्छ । तर, ओलीका निर्णयहरूलाई कसैले पनि नचलाउन् भनेर एमालेका साइबर स्यालहरूले गृह मन्त्री खाणलाई दवावमा पार्न खोजेका छन् ।

यसैबीच, एसएसपी एवम् नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्त कुँवरले एआईजीहरूको सरुवा रोक्नबारे गृहमन्त्रालयबाट कुनै पनि निर्देशन वा परिपत्र नआएको बताएका छन् । उनले भने, ‘एआईजीहरूको सरुवा रोक्नेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्देशन आएको छैन । यसबारेमा मलाई थाहा छैन ।’

एआईजीहरूको सरुवा रोक्नु पर्दा वा गर्नुपर्ने नै भयो भने गृहमन्त्री खाणलाई लुकाएर गर्नु पर्दैन । उनले चाहेमा जति बेला पनि बोल्ड निर्णय गर्न सक्छन् । ओलीका साइबर स्यालका कारण एमाले समर्थक एआईजीलाई झन् समस्या पर्ने पक्का भएको छ ।