काठमाडौं । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय खारेज गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको सोमबारको एकल इजलासले कालीगण्डकी डाइभर्सनका लागि कुनै पनि कार्य तत्काल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले यसअघि २३ असारमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

भारतलाई खुसी पार्न कामचलाउ कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी नदीमा डाइभर्सन गरेर पानीलाई तिनाउ खोलामा खसाल्ने योजना बनाएका थिए । पौडेलले बुटवलमा सम्पर्क कार्यालयको समेत उद्घाटन गरेका थिए । सर्वोच्चको यो आदेशले ओली र उनका अर्थमन्त्री पौडेललाई ठूलो झट्का लागेको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै विपक्षीलाई झिकाएको थियो । प्रधान न्यायाधीश राणाको एकल इजलासले हाल सबै कार्य यथास्थानमा राख्न आदेश गरेको छ ।

शालिग्राम शीला पाइने विश्वकै एक मात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्ट गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको भन्दै उक्त योजना रोक्नुपर्ने रिट दायरकर्ताको मागदाबी थियो ।

कालीगण्डकी नदीलाई स्याङजाको गल्याङ नगरपालिका–१ बाट डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा झार्ने गरी काम बढाउन लागेको परियोजनाले गण्डकी प्रदेश र नदीको जलाधार क्षेत्र (राम्दीदेखि देवघाटसम्म)का लाखौं स्थानीय बसिन्दालाई प्रभावित पार्ने रिटमा उल्लेख छ ।

‘कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र राम्दीदेखि पाल्पा, स्याङजा, तनहुँ, देवघाट, चितवन, नवलपरासी, पुट्टा, बुलिङ्गटार, डेढगाउँ, त्रिवेणी लगायत दर्जनौं बस्तीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी ल्याएको योजना प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक र कानुनका मूल्यमान्यताविपरीत छ,’ रिटमा भनिएको छ ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन सिर्फ एक आधुनिक विकासको नाममा चुनावी नारा र दीर्घकालीन धार्मिक नदीमाथिको प्रहार हो ।’

रिट निवेदकहरुले भारतीय चाहना र योजनाअनुसार नेपालका नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन गर्न खोजिएको दाबीसमेत गरेका छन् ।

‘भारतको नदी जडान आयोजनाले नेपाललगायत सबै हिमाली क्षेत्रका १४ नदी, डेक्वैन पठारका १८ नदी र भारतअन्तर्गतका ३७ वटा अन्तरप्रदेशीय नदी जडान गर्न खोजिएको छ’, रिटमा भनिएको छ ।