काठमाडौं । रुपा सुनुवारद्वारा दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमालेका नेता समेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । दुबै पक्ष असार २८ गते सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुनुपर्नेछ ।

मन्त्री श्रेष्ठले जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको तथा मन्त्रीकै गाडीमा राखेर प्रहरीबाट निकालेर घर पुर्‍याएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठको सो हर्कतको विरोध भएको थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दिँदा लिन नमानेपछि रुपा सुनारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्री श्रेष्ठसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई शीघ्र टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिन अदेश दिएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध प्रमाण जुट्यो भने र कानून विपरितका हर्कत गरेको पुष्टि भयो भने सर्वोच्च अदालतले ठूलो दण्डक दिन सक्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले मन्त्री श्रेष्ठ झमेलामा परेका छन् । आफ्नो पदीय हैसियत भुलेर जातीय कुरामा मुछिएका छन् । मन्त्री भएपछि कुनै पनि जात विशेषको पक्षमा हुनु हुँदैन थियो ।

तर, मन्त्री श्रेष्ठले सस्तो लोकप्रियता र काठमाडौंका नेवार समुदायको भोटको राजनीति गर्न जातीय छुवाछुतको अभियोग लागेकी सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन गएपछि विरोध भएको थियो ।

श्रेष्ठलाई मन्त्री पदबाट हटाउन माग उठ्दै आएको छ । श्रेष्ठको ठूलो हर्कत बाहिर आउँदा पनि कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली मुकदर्शक बनेर बसेका छन् । ओलीले नै मन्त्री श्रेष्ठलाई संरक्षण गरेको दलित अगुवाहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।