काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धाको अन्तिम किनारा यसै हप्ताभित्र लगाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा असार ९ गतेदेखि नियमित बहस भइरहेको छ । मुद्धाको सुनुवाईका लागि अब सात घण्टाको समय बाँकी छ । बहस सकिनेवित्तिकै एमिकस क्युरीको पनि बहस हुनेछ ।

आइतबार संवैधानिक इजलासमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका छन् । बहसका लागि उनीहरूलाई दुई घण्टा समय दिइएको थियो ।

सभामुखको तर्फबाट बहसनामा बुझाएका अधिवक्ता ५ जना छन् । उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, लव मैनाली, श्यामप्रसाद खरेल, मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले सभामुखको तर्फबाट बहस गरेका छन् ।

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले जवाफी बहस गरेका छन् । रिट निवेदकतर्फबाट जवाफी बहसका लागि तीन घण्टा समय छुट्टाइएको थियो ।

जवाफी बहस गर्नेहरूमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल छन् ।

जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीका तर्फबाट २ घण्टाभित्र सर्वाेच्च बार र नेपाल बारका प्रतिनिधिहरूले राय राखेसँगै यो मुद्दाको फैसला आउनेछ ।

अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधानको धारा ७६ (५) मै केन्द्रित रहेर बहस गर्दै सो उपधारामा दलीय ह्विप लाग्छ भनेर कहिँ कतै नलेखिएको तर्क गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (५) विकल्प रहेसम्म सदन बिघटन गर्न नदिने उद्देश्यले राखिएको तर्क गर्दा पोखरेललाई प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बीचैमा रोकेर प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा पो विकल्प खोज्ने होला, सरकारै बन्न नसक्ने अवस्थामा त बिघटनमै जाने होइन र ?’
अधिवक्ता पोखरेललाई जबराले मुलुक ७६ (७)मा अघि बढिसकेको अवस्थामा तपाईं किन धारा ७६ (५) मा गइरहनुभएको छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

अधिवक्ता पोखरेलले रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका पक्षमा १४६ सांसद अदालतमै आएर हस्ताक्षर बुझाएको हुँदा त्यही आधारमा देउवा प्रधनमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने बताएका छन् ।

अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक संसद बिघटन गर्दा हाउसले सहयोग गरेन भनेको स्मरण सुनाए ।

‘संसद पुनर्स्थापना भएपछि एकपटक पनि हाउसमा आउनुभएन । दोश्रो पटक बिघटनमा पनि उही कुरा दोहोर्‍याउनु भयो’, सुवेदीले भने, ‘संसद विघटन गर्दा सभामुखसँग परामर्श गरिएन ।’

अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म संसद बिघटन नहुने बताए । उनले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि मेरो दावी छैन भनेको पनि बताए ।

‘प्रधानमन्त्री चलाउन मन छैन भन्नुभएको तर, १५३ सांसदको हस्ताक्षर बोकेर अरुभन्दा अघि नै शीतलनिवास पुग्नुभएको रहेछ’, न्यौपानेले भने, ‘ओलीले राजीनामा दिनै नपर्ने ? प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प ओलीमात्रै हो ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काएको बताएका छन् । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काएको आरोप लगाएका हुन् ।

पुस ५ गते गरिएको संसद विघटनको निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको अधिकारको समेत व्याख्या गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक राष्ट्रपतिको ‘काँधमा राखेर बन्दुक पड्काएको’ श्रेष्ठले टिप्पणी गरेका छन् ।

‘केपी ओलीले राष्ट्रपतिको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउनु भयो । अघिल्लो पटक प्रमको अधिकारबारे व्याख्या गरेकै हो’, श्रेष्ठले भने, ‘उक्त व्याख्याअनुसार विघटन गर्न नसकेपछि अहिले यसरी (राष्ट्रपतिलाई अगाडि सारेर) विघटन गरिएको हो ।’