पोखरा । विश्वासको मत नपाएपछि सत्ताच्युत भएका एमालेका नेता समेत रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गरेपछि नेपाली कांग्रेससहितका विपक्ष गठबन्धनका सांसदहरूले धर्ना दिन बाध्य भएका छन् ।

कांग्रेससहितका दलहरूले ३१ जना सांसदलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित गराउँदा पनि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छैनिन् ।

एमालेका नेताहरू सत्ताका लागि संविधान, विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई मान्दैनन् भन्ने कुरा गण्डकी प्रदेशमा पनि लागू भएको छ । एमालेले सत्ताको आडमा फेरि संविधान र लोकतन्त्रिक प्रक्रियालाई मिच्ने षड्यन्त्र गरेको छ ।

विश्वासको मत पाउन नसकेको मुख्यमन्त्री गुरुङले कामचलाउ सरकारका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको शैली दोहो¥याएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न शनिबार अपराह्न ३ बजेसम्मको समयसीमा दिइएको थियो । एमालेका नेता गुरुङले प्रदेश प्रमुख समक्ष आफ्नो दाबी पेस गरेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शुक्रबार ३१ सांसदसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर दाबी पेश गरेका थिए । कांग्रेस नेता नेपालीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगरिँदै गुरुङले पनि दाबी गरेको सार्वजनिक भएपछि विवाद बढेको छ ।

एमालेका नेता गुरुङले जनमोर्चा र जसपा पार्टी कमिटीको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका छन् । गुरुङले राजमोका पदमुक्त सांसद् कृष्ण थापा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षको प्रदेश कार्यसमितिको हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।

गुरुङले २७ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ पक्रिया अघि बढेको थियो ।

जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पार्टीको निर्णयभन्दै दिएको समर्थनसहित दाबी गरेका थिए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै दाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीका लागि परेका दुवै दाबी राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गरेकी थिइन् । ओलीको सिफारिसमा भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि एमालेका नेता गुरुङले प्रदेश सभा विघटन गरेर जाने सम्भावना बढेर गएको छ ।