काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको प्रस्तावलाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले अस्वीकार गरिदिएको छ ।

एकताका लागि भन्दै ओलीद्वारा आइतबार जारी गरिएको प्रस्ताव जालझेलपूर्ण रहेको नेता नेपाल समूहको ठहर छ ।

नेपालले पार्टी एकताको आह्वान गर्दै ओलीले अगाडि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावलाई जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजी गर्ने दुराशय देखिएको बताएका छन् ।

नेपालले ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपर्न पनि आफू पक्षीय नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेका छन् । नेपाल समूहको सोमबार स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो ।

नेपालले भनेका छन्, ‘पार्टी विधानअनुरुप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उहाँको सोँच नै नरहेको देखिएकोले अध्यक्ष केपी ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रुपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न हामी पार्टीका सम्पूर्ण इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।’

पार्टी एकताको लागि भनेर अध्यक्ष ओलीलाई गत वैशाख ७ र २६ गते दुई–दुई पटक लिखित रुपमा ठोस प्रस्ताव पठाएको नेता नेपालले जनाएका छन् ।

प्रस्तावमा पार्टी र सम्बद्ध सबै जनसंगठनहरूको संगठनात्मक संरचना तथा जिम्मेवारी २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी सञ्चालन गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने, नेताहरूमाथि भएको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने विषय उठाइएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

ती कुनैपनि कुराहरूको सम्बोधन नगरी, कुनै वार्ता नभइ एकताको लागि गरिएको ओलीको आह्वान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभइ केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको देखिएको नेपालद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

‘अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको छ । यही बुँदामा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण २०७५ साल जेठ ३ गते भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट एमाले पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाले जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्ररुपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गते पूर्व भन्दै अल्मल्याउने भाषा प्रयोग भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेताहरूमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता हुने नभनी ‘गल्ती तथा कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन’ भन्ने अल्मल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको पनि नेपालले टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको जिम्मेवारी लिएर निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुभन्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा आफूहरुले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वशर्त राखिएको विषयमा पनि नेपालले विरोध जनाएका छन् ।

‘रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो’, नेता नेपालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने ओलीको पूर्वशर्तबारे जवाफ दिँदै नेपालले भनेका छन् ।

एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा आफूहरुले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वशर्त राखिएको नेपाल पक्षको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै माधव नेपाल पक्षका २६ सांसदले राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि नेपाल पक्षका २३ सांसदसहित १४६ जना सांसद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

वरिष्ठ नेता नेपाल समूहको जवाफले अध्यक्ष ओलीले तोरीको फूल देख्ने चर्चा एमालेभित्रै छ । ओलीले कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गठबन्धनलाई भत्काउन खोजेका छन् । ओलीको योजनालाई विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले अहिलेसम्म विफल बनाइदिएका छन् ।

नेता नेपालको जवाफले ओलीको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी झन् असुरक्षित हुन पुगको छ । प्रतिनिधि सभा ब्यूँतियो भने ओलीलाई ठूलो तनाब हुनेछ ।