काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तराई–मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै कम्युनिस्ट सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न दवाव दिएका छन् ।

सभापति देउवाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर चुरे दोहन गरेर, पानीको स्रोत सुकाएर ब्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको ब्यापार गर्न घर जलाए जस्तै भएको बताएका हुन् ।

‘अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्यमार्फत चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न लिएको नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको छ’, देउवाले भनेका छन् ।

‘विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिंदा त्यसले पानीका स्रोतहरू सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएका हुन्’, उनले भनेका छन् ।

सभापति देउवाले भने, ‘विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नीतिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन सामान्य गल्ती होइन, प्रकृतिविरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो ।’

‘नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समितिमार्फत विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लगाएको थियो’, उनले भने, ‘सो नीति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको ब्यापार गर्न घर जलाए जस्तो’ मात्रै हो ।’

सभापति देउवाले भने, ‘निश्चयनै देशले बर्सौंदेखि ब्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको छ तर त्यसलाई न्यून गर्न या सन्तुलनमा ल्याउन तराई–मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन र त्यो नै उचित विकल्प होइन ।’

उनले भने, ‘अतः नेपाली कांग्रेस ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्नेगरि हचुवाका भरमा बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै ल्याइएको राष्ट्रका लागि दुरगामी घातको कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ ।’

कामचलाउ कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तराईको गिट्टी, बालुवा, ढुंगा विदेश निकासी गर्ने निर्णयगरेपछि विरोध भइरहेको छ ।