काठमाडौं । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेका छन् । ओलीको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी छिन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता केशव घिमिरेले जारी गरेको वक्तव्यमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई सरकारमा सहभागी गराउन ओलीले विवादास्पद नागरिकता अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाएका विदेशी नागरिकका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउनेछन् ।

बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि २०७५ साउन २२ मा सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

यो अध्यादेशपछि सरकार र जसपाको सम्बन्ध थप नजिक भएको छ ।

भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा भारतीय नागरिकहरू धेरै बसोबास गर्छन् । यो अध्यादेशले ती भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता लिनका लागि सहज भएको छ ।

नागरिकता दिने विषयमा विवाद हुँदा संसदमा नागरिकता विधेयक छलफलका क्रममा थियो ।

ओलीले ठाकुर–महतोको दवाव थेग्न नसकेर सरकार टिकाउनका लागि विवादित नागरिक अध्यादेशलाई जारी गरेको आरोप छ ।

ओलीले तीन वर्ष अगाडि नागरिकताबारेमा यस्तो भनेका थिए

नेकपा (एमाले)ले यो संविधान संशोधनको कुनै हालतमा पास हुन दिँदैन । संविधान संशोधनको यो प्रस्ताव पहाड र तराईका बीचमा द्वन्द्व लगाउने प्रस्ताव हो । पहाड र तराईलाई छुट्याउने, यहाँबाट शुरु गर्ने छुट्याउने फैलाउँदै लाने प्रयास हो । यसले भोलि गएर नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रको यो पहिलो कदम हो । त्यस कारण यसलाई सफल हुन दिँदैनौँ । नागरिकताको सवाल, नागरिकता नेपालीले पाउनुपर्छ । उहिले उहिले रानीको जन्मदिवसमा केटाकेटीलाई भेला गरेर स्कुलमा चकलेट बाँडिन्थ्यो । नागरिकता चकलेट होइन । बोडरमा बसेर आउने जतिलाई दिँदै जाने ।

हरेक नेपाली जनताले नागरिकता दिनुपर्छ सरकारले दिन्छ र दिनेछ नागरिकता कुनै समस्या छैन । वैवाहिक अंगीकृतलाई भारतमा सात वर्ष यता नागरिकता मिल्दैन । हामी आउनेवित्तिकै उसलाई नागरिकता दिन्छौँ । तर, मन्त्री हुन ५ वर्ष पर्खिनुपर्छ । मधेसी मोर्चाको यत्रो रडाको केमा छ भने हामीले उताबाट ल्याएका बुहारीहरूलाई ५ वर्ष किन पर्खिने ? बिहे गरेको भोलिपल्ट मन्त्री बनाउन पाउनुपर्छ । अहिले पनि १२/१३ जना बुहारीहरू सांसद हुनुहुन्छ । एउटी बुहारी मन्त्री हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसको नेतै हुनुहुन्छ । ज्वाइँहरूको त कुरै नगरौँ, भरमारै छ । अब यति त भयो–भयो नेपालीले हुनै नपाउने ? उतैबाट ल्याउनुपर्ने ? माग यस्तो के हो ? त्यस कारण यो पनि ठीक छैन । यो स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

संसारमा कहिँ पनि हुँदैन आइपुग्नेवित्तिकै नागरिकता दिने । कहिँ हुँदैन संसारमा । तर, नेपालमा चाहिँ आइपुग्नेवित्तिकै दिने त हामीले गरिनै सक्या छौँ । त्यो गरिसकेको मात्रै होइन, अब आइपुग्नेवित्तिकै सांसद, मन्त्री पनि बनाउनुपर्ने । यो नगरपालिकामा सांसद को बनाउनु पर्ने उतैबाट तोकिन्छ । एउटा केटासँग बिहे भयो भनिन्छ । अनि नागरिकता दिइन्छ विवाह दर्ता गरे । त्यसपछि उम्मेदवार बनाइन्छ । यस तरिकाले चल्ने हो ? यहाँ नेपाली छैनन् ? नेपालीले गर्न सक्दैनन् ? यहाँका समुदाय छैनन् ? त्यस कारण हामी यी कुनै पनि कुरामा भ्रममा पर्नु हुँदैन । (ओलीले आमसाभमा बोलेको भिडियो सुरक्षित छ)