काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्रै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) लागू हुने बताएका छन् ।

बिहीबार राति रिपब्लिका दैनिकसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बल्ल यो धारा ७६ को उपधारा (५) मा जाने हो ।’

‘पहिला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ । अनि मात्रै राष्ट्रपतिले यो विज्ञप्ति निकाल्ने हो’, उनले भने, ‘यो कदम संविधानको घोर बलात उल्लंघन हो ।’

‘प्रधानमन्त्रीले पहिला मैले सकेन । मैले राजीनामा गर्छु भनेर राजीनामा गर्ने । राजीनामा गरेर स्वीकृति भएपछि मात्रै यो प्रक्रियामा जानुपर्ने हो । यहाँनेर मिस्टेक भएको छ । तुरुन्त करेक्सन हुनुपर्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नहुँदै राष्ट्रपतिबाट आएको प्रक्रिया कुनै पनि हालनमा नमिल्ने उनले बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले राष्ट्रपतिको यो आह्वानलाई दलहरूले तरुन्त विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘दलहरूले तुरुन्त यो प्रक्रियाको विरोध गर्नुपर्छ । होइन भने संविधानमाथिको बल मिच्याइँ हुन्छ ।’

ओलीले विश्वासको मत नलिएरै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि संविधानको धारा ७५ को उपधारा (५) अनुसार २४ घण्टाको समय दिएर आह्वान गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले संविधानको बर्खिलाप भएको भनेर विरोध गरेका छन् ।