काठमाडौं । विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५)को सहारा लिने भएका छन् ।

बिहीबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । ओलीले सोही धारालाई टेकेर अगाडि बढ्न भण्डारीलाई सुझाव दिएको बुझिएको छ ।

ओलीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएका थिए ।

विश्वासको मत नलिने र संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताएका छन् ।

महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले मात्रै साथ दिँदा संख्या नपुग्ने भएपछि ओली विश्वासको मत लिने पक्षमा जान डराएका हुन् । ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने ती मन्त्रीले बताएका छन् ।

ओलीले विश्वासको मत नलिने र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।

यसैबीच, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा भण्डारीले शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी हुन् । नेपालमा हालसम्म शपथसम्बन्धी संघीय कानून छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले वाचन गरेको शब्द वाचन नगरी ‘त्यो पर्दैन’ भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

कानुन व्यवसायीहरुले राष्ट्रपतिले गराएको शपथको कानूनी हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।

भण्डारीले बिहीबार नै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ पनि जारी गरेकी छिन् ।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषदले जेठ ९ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको छ । संविधानमा जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट वक्तव्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बजेट पेश गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषदले अधिवेशन आह्वान गर्न लागेको एक मन्त्रीले बताएका छन् । विश्वासको मत नलिएको सरकारले बजेट ल्याउन पाउँदैन ।

ओलीलाई बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने चुनौती पनि छ । नीति तथा कार्यक्रम आउने हो वा होइन अझै अनिश्चित बनेको छ ।