काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्न नेपाली कांग्रेस निकटका व्यवसायीहरूले पहल गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटका व्यवसायीहरूलाई छटपटाहट भएको छ ।

कांग्रेस निकटका व्यवसायीहरूले ईजाजत पत्र नवीकरणमा समस्या भएपछि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणलाई सिंहदरबारमा भेटेर समस्या समाधानका लागि पहिल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । व्यवसायीहरूको मागअनुसार खाँणले गत सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर ईजाजत पत्र नवीकरणका पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसपछि मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने बेला प्रमुख सचेतक खाँणले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको ईजाजत पत्र नवीकरणमा देखिएको समस्याका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

त्यस बेला ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई र स्वकीय सचिव राजेश शाक्य पनि रहेका थिए । ओलीले ईजाजत पत्र नवीकरणका लागि बाटो खोल्न निर्देशन दिने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँणलाई आश्वासन दिएका थिए ।

मंगलबार नै कांग्रेस सांसद एवम केन्द्रीय सदस्य श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई मन्त्रालयमा भेटेर ईजाजत पत्र नवीकरणका लागि दवाव दिँदै ज्ञापन पत्र बुझाएकी थिइन् ।

कांग्रेसको चौतर्फी दवावपछि प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको ईजाजत पत्र नवीकरणमा सहज अवस्था बनाइदिन आवासन दिएका थिए ।

कांग्रेसको पहलमा व्यवसायीहरूको ईजाजत पत्र नवीकरणका लागि कुरा धेरै अगाडि बढेका बेला सत्तारुढ नेकपा निकटका व्यवसायीहरूले ईजाजत पत्र नवीकरणको कुरा निर्णय भएजसरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । नेकपा निकटका व्ययवसायीहरूले ईजाजत पत्र नवीकरणको निर्णय भइसक्यो र त्यो निर्णय आफूहरूले गराएको जसरी भ्रम फैलाइरहेको आरोप छ ।

एक वर्षमा एक सय कामदार रोजगारीमा पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा लकडाउनले गर्दा व्यवसायीहरूलाई समस्या भएको थियो ।

नेकपाको झण्डै दुईतिहाइको सरकार रहेका बेला नेकपा निकटका व्यवसायीहरूले ईजाजत पत्र नवीकरणमा देखिएको समस्या कुनै झञ्झटविना समाधान गर्नुपर्ने थियो । तर, उनीहरूले त्यो पनि गर्न सकेनन् ।

नेकपाकै नेता मन्त्री भएका बेला तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले यो व्यवस्था राखेका थिए । यो व्यवस्थालाई हटाउन व्यवसायीहरूले पटक–पटक दवाव दिँदै आएका थिए । तर नेकपा निकटका व्यवसायीहरूको एक सय जना कामदार रोजागरीमा पठाउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन पनि सकेनन् । त्यति मात्रै होइन नेकपा निकटका व्यवसायीहरूले धरौटीको रकमका बारेमा पनि कुनै निर्णय गराउन सकेका छैनन् ।

कांग्रेस निकटका व्यवसायीहरूले एक सय जना कामदार नपठाएका कारण ईजाजत नवीकरण रोक्न नहुने माग राखेर समस्या समाधानका लाविङमा लागेपछि नेकपा निकटका व्यवसायीहरू पनि कांग्रेस निकटका व्यवासयीहरूको पछाडि लागेर जस लिने प्रयास गरिरहेका छन् ।

प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यावसायी मञ्च नेपालले ईजाजत पत्र नवीकरणको समस्यामा समाधानमा आफूहरूले पहल गरेको भनेर जस लिएको छ ।