काठमाडौं । भारतीय पक्षले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विवादका विषयमा सम्वाद गर्न नेपाल सरकारसँग संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु अगावै दर्ता गराएको दाबी गरेको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम हिन्दुस्तान टाइम्सको अनलाइन संस्करणले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतसँग कुटनैतिक सम्वाद गर्न नचाहेको आरोप लगाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाले शनिबार संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेसँगै भारतीय सञ्चारमाध्यमले ओलीले वार्ताको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भनेर समाचार लेखेको छ ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विवाद बाहिर आएपछि भारतले नेपाललाई वार्ताको प्रस्ताव गरिएको दाबी समाचारमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा वार्ता गर्न कुनै प्रस्ताव नगरेको बताएका छन् ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कमा पत्रकार ऋषि धमलासँग आइतबार बिहान कुरा गर्दै डा.भट्टराईले भारतीय मिडियाहरूले गलत समाचार लेख्ने गरेको आरोप लगाए ।

डा.भट्टराईले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवादका विषयमा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतीय पक्षसँग नयाँ दिल्लीमा भेट गर्न खोजेको र भेट्न आनाकानी गरिरहेको बताए । उनले भारतलाई सफेद झुट नबोल्न चेतावनी दिएका छन् ।