धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कम्युनिस्ट सरकारले लकडाउनका बेला जनतालाई घरमा थुनेर मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सांसदसहित पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गरे रहस्य बाहिरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जनतालाई बचाउने बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारिश्रमिक बढाउने निर्णयगरेको स्रोतले जनाएको छ ।बढाएकाे तलब भत्ता लकडाउन भएकै महिनादेखि बुझ्न शुरू गरेकाे स्राेतले जनाएकाे छ ।

ऐन संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सेवा र सुविधा वृद्धि गरेपछि विरोध भएको छ । मुख्यमन्त्रीले मासिक रुपमा पाउँदै आएको ६० हजार नौ सय ७० मा १६ प्रतिशतले वृद्धी गरि ७१ हजार पुर्‍याएका छन् ।

मन्त्रीहरूको तलब ६३ हजार पुगेको छ । यसअघि मन्त्रीहरूले ५४ हजार तलब पाउँदै आएका थिए । राज्यमन्त्रीको तलब ६० हजार पुगेको छ । सहायक मन्त्रीहरूले अब ५८ हजार तलब बुझ्नेछन् ।

प्रदेश सभाका पादाधिकारी र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको तलब १८ प्रतिशतले बढाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुखको तलब बढेर ६४ हजार पुगेको छ । यसअघि सभामुखले मासिक रुपमा ५५ हजार पाउँदै आएका थिए ।

उप–सभामुखको तलब बढेर ५९ हजार पुगेको छ । यसअघि उपसभामुखले ५१ हजार पाउँदै आएका थिए । विपक्षी दलका नेताको तलब ५९ हजार ५ सय वृद्धि गरिएको छ । यसअघि विपक्षी दलको नेताले ५१ हजार तलब बुझ्दै आएका थिए ।

सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकको तलब ५७ हजार ५ सय पुगेको छ । यसअघि उनले ४९ हजार पाँच सय बुझ्दै आएका थिए । सत्ता पक्षका सचेतक र विपक्ष दलका प्रमुख सचेतकको तलब ५७ हजार ५ सय पुगेको छ । यसअघि उनीहरूले ४९ हजार तलब बुझ्ने गरेका थिए ।

प्रदेश सभाका सदस्यहरूको तलब ५६ हजार ५ सय पुगेको छ । यसअघि उनीहरूले ४८ हजार तलब बुझ्दै आएका थिए ।

सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानूनसचिव किशोरकुमार चौधरीले सुविधानसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको स्वीकार गरे । उनले सोहीअनुसार सुविधा पाउने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकार बनाएको छ । प्रदेशमा रहेको कम्युनिस्ट सरकारले जनतालाई कोरोनाबाट बचाउने बेला मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको दलका नेता, मुख्य सचेतक र सचेतकहरूको तलब बढाएर लापरबाही गरेको आरोप लागेको छ ।

केन्द्रमा खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा दश खर्ब खर्च गरेको भनेपछि सडकमा विरोध भइरहेको छ ।

केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब बढाइएको छैन । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कम्युनिस्ट सरकारले आफूहरूको सेवा सुविधा बढाएर जनतालाई चकित तुल्याइदिएको छ ।

सुदूरपश्चिमका जनता कोरोना भाइरसका कारण क्वारेन्टिनमा कष्टपूर्ण जीवन विताइरहेका छन् । कीट अभाव हुँदा कोरोनाको परीक्षण समेत राम्रोसँग हुन पाइरहेको छैन । मुख्यमन्त्री भट्टले तलब भत्ता बढाएर पैसा समेत बुझ्न थालेका छन् ।