काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले लगइन–हाईब्रिड र विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर कम्युनिस्ट सरकारले पेट्रोल–डिजेलको अझै आयात बढाउने अवस्था निम्ताएको बताएका छन् ।

संसदको आइतबार बसेको बैठकमा बोल्दै कँडेलले सरकारको निर्णय वातावरण विनाशक, परावलम्बी र वातावरणीय हिसाबले प्रतिगमनकारी भएको बताए ।

‘नेकपाकै चुनावी घोषण–पत्रमा ३ वर्षभित्र काठमाडौंमा विद्युतीय सवारीमात्रै उपयोग गर्ने कार्ययोजना राखेर भोट मागियो’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफैँले सन् २०२० सम्म देशभरमा विद्युतीय सवारी २० प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गर्नुभएको थियो ।’

उनले भने, ‘अहिले कर बढाउने सरकारको कदम जनताप्रति अनुउत्तरदायी र राजनीतिक बेइमानी ठहर्छ ।’

पुँजीपतिले महँगो गाडी राख्न मात्रै विद्युतीय सवारी उपयोग गर्ने गरेको अर्थमन्त्रीको दाबी झूटो भएको समेत उनले बताए ।

विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णयले दीर्घकालमा देशलाई ठूलो घाटा हुने भन्दै कँडेलले भने, ‘देशले ९७ अर्बको निर्यात गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै दुई खर्ब १५ अर्बको आयात गर्दैछ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात पाँच प्रतिशत मात्रै घटाउन सकियो भने १० अर्ब जोगिन्छ । यसले देशको विदेशी विनियमय सञ्चिति बलियो हुन्छ ।’

अनुसन्धानहरूले पेट्रोल गाडीभन्दा विद्युतीय सवारी सञ्चालन खर्च आधा सस्तो पर्ने देखाएको कँडेलले बताए ।

‘विद्युतीय सवारीमा कर बढाउनु देशभित्रै बिजुली खपत बढाउने नीतिमा पनि चुक्नु हो’, उनले भने, ‘यो निर्णय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर गरेका थुप्रै प्रतिबद्धता विपरीत छ ।’

सरकारको यो निर्णयले सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा उन्नति हुने नेपालको योजनामा पनि ठेस लागेको बताए ।

विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँदा विश्वभर नै नेपालबारे नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै उनले विभिन्न देशले लिएको सवारी प्रवर्द्धनको नीति हेरेर यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

भारतले पनि सन् २०३० सम्म पेट्रोलियम सवारीमा विस्थापन गर्ने नीति लिएको भन्दै उनले । भविष्यमा भारतले कुनैदिन पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी बन्द गरेमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

१० प्रतिशत भन्सार घटाएर ५ अर्बको चकलेट आयात गर्न प्रोत्साहन गरेका डाक्टर अर्थमन्त्री आफ्नै जलविद्युतबाट चल्ने सवारीको प्रवर्द्धन गर्न चुकेको कांग्रेस सांसद कँडेलको टिप्पणी छ ।