गगनले कम्युनिस्टहरूकाे औकात स्मरण गराइदिए

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले आफ्नो सानो स्वार्थका लागि स्वच्छ इनर्जीमा नेपालले चालेको पाइला रोक्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले भने, ‘विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला अगाडि बढाएको राष्ट्रिय उर्जा नीति, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेको २०३० सम्म देशभर विद्युतीय गाडी चलाउने अवधारणा मात्र होइन, स्वयं नेकपाको घोषणा–पत्र विपरीत छ ।’

‘शिक्षामन्त्रीलाई सोध्न मन लागेको छ, राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहर किन पलायो ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर हिजो राजाले बक्सिस मारेकोजस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मनलाग्दै गर्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संघीयता, संविधान र व्यवस्थाविरोधी छ ।’

यस्तो कार्यक्रमलाई छ अरब बजेट दिइएको थापाको भनाइ छ । ‘गत वर्ष पाँच अरब बजेट भएको यस्तो कार्यक्रमलाई अहिले छ अरब बजेट ?’, उनले भने ।

शिक्षा मन्त्रीले यस्ता कार्यक्रम बनाउँदा तलब नपाएका सहजकर्ता, शिक्षक र आशिंक प्राध्यापकको याद गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

‘यो कार्यक्रम बनाउँदा अलिकति याद आएन इडिसिडीका सहजकर्ता, तलब नपाएर बसेका शिक्षक, आंशिक प्राध्यापक भोकै बसेको ?’, उनले प्रश्न गरेका छन् ।

उनले एक जना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयम सेवक कार्यक्रमलाई एक अरब ५० करोडबाट बढाएर दुई अरब २३ करोड बजेट दिइएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘छात्रबृत्ति तीन अरबबाट किन दुई अरब बनाएको ?’, उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले बजेटले नचिन्ने कार्यक्रमलाई किन निरन्तरता दिएको ? दाताको पैसा कतिञ्जेल चल्छ ?’

‘यसमा जालझेल छ । छलकपट त छँदैछ, त्यसको हिसाब किताब गर्छौं’, थापाले भने, ‘त्योभन्दा पनि नेकपा बोल्नुपर्दैन ? घोषणा–पत्रमा लेखेको होइन ?’

‘स्वास्थ्य, उर्जा मन्त्रालय बोल्नुपर्दैन ? तपाईंहरू बोल्नु भएन’, थापाको प्रश्न छ, ‘हामी बोल्छौं र हिसाब किताब गर्छौं ।’ उनले करिब–करिब डेढ अर्ब रकम बाहिर गएकाले कर बढाएको अर्थमन्त्रीको तर्क नमिलेको बताए ।

‘स्टेटम्यानले जेनेरेसन हेर्छ । पोलिटिसियनले चुनाव हेर्छ, मुन्सीले खातापाता मात्रै हेर्छ’, उनले भने, ‘त्यति परको किन हेर्नुभएन ? त्यतातिर मलाई धेरै चिन्ता होइन । यहाँ त मुन्सीको हिसाब पनि मिलेन ।’

थापाले अहिले चर्चामा रहेको चकलेटको कर घटाउने निर्णयमा अर्थमन्त्रीको स्वार्थ मात्र होइन, प्रोजल आलु, खजुर आयातमा समेत त्योभन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको बताए ।

डेढ अर्बले ६ दिनका लागि पेट्रोलिय पदार्थ आयात समेत गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै कांग्रेसका सांसद थापाले धेरै तेल खाने २००० सीसीका सवारी साधन सरकारी अधिकारीहरूले चढ्ने गरेको बताए ।

Published : Sunday, 2020 June 7, 6:30 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया