काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै बहुमत नेताहरूको दवावपछि गलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले विवादास्पद दुई वटा अध्यादेश फिर्ता लिएका छन् ।

बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको सिफारिसअनुसार अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।

ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

दुबै अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविनै परिषदको बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले दुबै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेर कम्युनिस्ट सरकारलाई दवाव दिएको थियो ।

त्यति मात्रै होइन ओलीकै दल नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले समेत दुबै अध्यादेश उचित नरहेको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरेका थिए ।

ती अध्यादेश फिर्ता गराउन दवाव दिन बिहीबार भैँसेपाटीमा नेकपाका छ जना केन्द्रीय सचिवालयका सदस्यहरूको बैठक बसेर अध्यादेश फिर्ता गर्न चेतावनी दिएको थियो ।

स्थायी कमिटीमा २० सदस्यले हस्ताक्षर गरेर तत्काल बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई पत्र लेखेका थिए ।