काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पदको कुर्सी फुत्किने आशंकामा रहेका खड्गप्रसाद ओलीले केही समयका लागि आफूलाई सुरक्षित बनाएका छन् ।

कोरोना भाईरससँग सिङ्गो मुलुक लकडाउनमार्फत संघर्ष गरिरहेका बेला ओलीले त्यसको फाइदा उठाउँदै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । ओलीको आलोचना भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय ओलीको सचिवालयमाथि चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । मन्त्रीहरूका अनियमितता र गलत हर्कतका कुराहरू पनि प्रमाणसहित बाहिर आइरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा सबै आलोचनाबाट बच्न र पद जोगाउन ओलीले अध्यादेशको सहारा लिएका छन् ।

अध्यादेशले ओलीको कुर्सीको आयु अरु केही महिना बढाइदिएको छ । पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने कानूनको अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि नेकपाभित्रै हलचल ल्याइदिएको छ ।

ओलीले यही अध्यादेशलाई देखाएर आवश्यक पर्‍यो भने पार्टी फुटाउनेछन् । ओलीले अध्यादेशमार्फत ओलीले दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कचकच गर्नुभन्दा पार्टी फोडेर जान चेतावनी दिएका छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र समाजवादी पार्टी फुटाएर सरकारमा सहभागी गराउने बहानामा बनाएर ओलीले चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याएका छन् । ओलीले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई ठूलो अपमान गरेका छन् । ओलीकै सचिवालयका चेतन अधिकारीसहितका सल्लाहकारहरूले एउटा दल फुटेर सरकारमा आउने भनेर फेसबुकमा लेखेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस पार्टी फुटेर ओलीको सरकारमा जाने कुनै सम्भावना छैन । राजपा र समाजवादी पार्टीमात्रै फुटाउने योजना ओलीको रहन सक्छ । तर, राजपा र समाजवादी पार्टी पनि तत्काल फुट्ने कुनै सम्भावना नरहेको धेरैको भनाइ छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने बेला ओलीले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधनलाई धेरै नेताहरूले बेमौसमको बाजा भनेका छन् । किन भने सरकारले यस्तो बेला अध्यादेश ल्याइदियो कि बिरोध गर्न माईतीघर मन्डला र सडकमा जाउ भने पनि लकडाउन छ ।

हिन्दीमा दुइटा उखान छन्– टेन्सन लेनेका नही देनेका । ओलीले यो चाल चलेर धेरैलाई चक्मा दिन सफल भएका छन् । अर्को हो – खडक सिंह के खडक से खडकती है खिडकियाँ खिडकियों के खडकने से खडकता है खडक सिंह !

ओलीका लागि केही दिन प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित भएपनि भविष्यमा यही अध्यादेशलाई टेकेर नेकपानै दुर्घटना पर्ने धेरैको भनाइ छ ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउन र ओलीको सचिवालयमाथि भइरहेको प्रहारबाट सबैको ध्यान हटाउन दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेका ओलीले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई जानकारी गराएका थिए । पार्टीमा अल्पमतमा परेका ओलीले नेता नेपाललाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयासहरू गरेका पनि थिए । ओलीबाट सबैभन्दा धेरै पेलानमा परेका नेपालले प्रचण्डलाई धोका दिन सहि मानेनन् ।

ओलीले अन्तिम अत्रका रुपमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिए । त्यसमा उनी सफल पनि भएका छन् । प्रचण्ड र नेपाललाई आइतबार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा ओलीले जानकारी गराएका थिए ।

यो अध्यादेशको गृहकार्य ईश्वर पोखरेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विष्णु रिमाल, अग्नि खरेलहरू सक्रिय थिए । उनीहरूकै योजनामा पार्टी र सरकार बचाइ राख्न ओलीले यति ठूलो जोखिम लिएका हुन् ।

यो जोखिम लिदै गर्दा ओलीले प्रचण्डलाई कि पार्टीमा चुप लागेर बस होइन भने चालीस प्रतिशत पुर्‍याएर अर्को दल खोलेर बस भनेर जवाफ दिएका छन् । प्रचण्डले ओलीको राजनीतिक र कुटनीतिक रुपमा दिएको जवाफलाई कसरी लिन्छन् एक हप्ताभित्र स्पष्ट हुनेछ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदको बहुमतले संसद अधिवेशन शुरू भएको ६० दिनभित्र पास गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११४ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७५ जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएदेखि नै नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष सुरू भएको थियो ।