काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अध्यक्ष समेत समेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’वीच खटपट चलिरहेका बेला झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले दल फुटाउने मिल्ने गरेर अध्यायदेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दल फुटाउन मिल्ने गरेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास भएको छ । सो अध्यायदेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

बैठकमा अध्यादेशको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विरोध गरेका थिए । अन्य मन्त्रीहरू भने चुपचाप रहेको एक मन्त्रीले बताए ।

लकडाउनका बेला नेकपाभित्र ओली–दाहालवीचको मतभेद दल फुटाउने अध्यादेश जारी गर्ने अवस्थासम्म पुगेको छ ।

ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री र दाहाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने भनेर गोप्य सहमति भएको चर्चा चलिरहेका बेला अध्यादेश आउने लागेको छ ।

ओलीसँग नेकपाका अधिकांश शीर्ष नेताहरू रिसाएका छन् । ओली अल्पमतमा परेको यो अध्यादेश प्रकरणले देखाएको छ ।

दाहाल–नेपाल समूह संसदीय दल र पार्टीमा बहुमतमा छ । ओली समूह कमजोर भएपछि अध्यादेशको सहारा लिएको चर्चा छ ।

अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा भने पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।

यो अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसदहरूको समर्थन पाए ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने छन् ।

यसैवीच, दल फुटाउन मिल्ने गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि नेकपाका दोस्रो तहका अध्यक्ष दाहालले पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरूलाई खुमलटारमा बोलाएका छन् ।