काठमाडौं । खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले लकडाउनको मौका छोपेर नयाँ एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमले संसदीय समिति र सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको हो ।

निगमको ३० चैतमा बसेको वैठकले तीनवटा उद्योग चलाउने स्वीकृति दिएको छ ।

सञ्चालन अनुमति पाएका उद्योगमा साइपल ग्यास उद्योग, सगरमाथा ग्यास उद्योग र सीता श्री ग्यास उद्योग रहेको निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।

तीन वर्षअघि संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमति नदिन निगमलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले लकडाउनको बेला निगमले सुटुक्क नयाँ ग्यास उद्योगलाई स्विकृति दिएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

०६८ मा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री छँदा लेखराज भट्टले नयाँ ग्यास कम्पनी नचाहिने भन्दै तीन दर्जन उद्योग खारेज गरिदिएका थिए ।

सोही विभागीय मन्त्रालयमा दोस्रो पटक मन्त्री भएर पुग्दा भट्टले नयाँ ग्यास उद्योगलाई अनुमति दिन मौन स्विकृति दिएका छन् ।

मन्त्री भट्ट निकटका व्यावसायीले सञ्चालन गर्ने साइपल ग्यास उद्योगलाई लाइसेन्स दिलाउन नयाँ ग्यास उद्योग खोल्न अनुमति दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

साइपाल ग्यास उद्योग भट्टको गृहजिल्ला कैलालीबाटै यो उद्योग सञ्चालन हुनेछ । उद्योगमा पाँच जनाले संयुक्त लगानी गरेका छन् ।

निगमले सबैभन्दा धेरै ग्यास उद्योग रहेको धादिङमा अर्को उद्योग थप्न अनुमति दिएको छ । सीता श्री धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकामा अवस्थित छ ।

निगमले गत ८ पुसमा ०७१ पछि उद्योग विभागमा दर्ता भएर ग्यास उद्योग चलाउने लाइसेन्स पर्खिएका उद्योगलाई तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण तयारीसहित निगममा सम्पर्क राख्न सूचना निकालिएको थियो ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिव घिमिरे तीन महिनामा उद्योग सञ्चालनको पूर्ण तयारी कुनै पनि हालतमा गर्न नसकिने दाबी गरेका छन् । यस्ता पूर्वाधार बनाउन एक

वर्ष लाग्ने भन्दै घिमिरेले जसलाई लाइसेन्स दिनुथियो उसकैका लागि सूचना निकालिएको बताए । अपारदर्शी कार्यशैलीले निगम आर्थिक बद्नामीमा कुख्याती कमाएको छ ।