काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राहत वितरणका क्रममा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा शनिबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले राहत वितरणमा अनियमितता भएको जनाएको हो । कांग्रेसले सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न माग गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व रहेका स्थानीय तहहरूमा राहत वितरण पक्षपातपूर्ण भएको शर्माले बताए ।

विभिन्न स्थानीय तहबाट राहत वितरण पक्षपातपूर्ण भएको गुनासो आएकाले सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमनको व्यवस्था गर्न शर्माले माग गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएका थिए ।

कांग्रेसले सर्वदलीय संयन्त्रको पक्षमा निर्णय गरेपछि प्रचण्डलाई सहयोग मिलेको छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत लक्षित समूहसम्म नपुगेकाले द्रुत गतिमा राहत पुर्‍याउन पनि कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

‘सत्तारुढ दलले विजय हासिल गरेका कतिपय स्थानीय तहमा राहत वितरणमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको भन्ने विषयलाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको छ’, शर्माले भनेका छन् ।

राहत वितरणको कार्यलाई न्यायोचित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गर्दै कांग्रेसले स्थानीय तहमा सर्वदलीय अनुगमनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

राहतस्वरूप बैंकको व्याज मिनाहा गर्न सकिनेहरूको मिनाहा गर्न र न्यून गर्न सकिनेहरूको हकमा कम गर्ने गरी अगाडि बढ्न कांग्रेसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेसले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकका लागि सुरक्षित ढंगले जाने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । साथै बाटोमा रहेका नागरिकलाई भोको पर्न नदिन आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अपीलसमेत गरेको छ ।

कांग्रेसले विदेशमा रहेका श्रमिक र विद्यार्थीलाई पर्याप्त राहत नपुगेको विवरण सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउने र कूटनीतिक पहलका लागि आग्रह गर्ने निर्णय पनि कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले गरेको छ ।

लामो समयदेखि धार्चुलालगायत अन्य सीमानाकामा रहेका नागरिकलाई प्रवेश नदिएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै कांग्रेसले मानवीयताका रूपमा स्वदेश भित्रिन दिएर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

कांग्रेसले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततामा अझै कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।